नामपूर : लोकसभा निवडणूक, त्यापाठोपाठ शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक झाल्याने यंदा प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांना खो मिळाला. परंतु, आगामी काळात होणाऱ्या शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी ग्रामविकास विभागाने नुकतेच सुधारित बदली धोरण जाहीर केले आहे. (Nashik News)

शिक्षक संघटनांच्या मागणीनुसार सुरवातीच्या बदली धोरणातील त्रुटी दूर करून नवीन धोरण जाहीर झाल्याने शिक्षकांमध्ये ‘कही खुशी- कही गम’ अशी अवस्था आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांसाठी पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांसाठी पुन्हा सुधारित धोरण लागू केले असून, ३१ मेपर्यंत ऑनलाइन बदल्यांची प्रक्रिया केली जाईल.

बदल्यांमधील अनियमिततांविरोधात शिक्षकांना जिल्हास्तरीय समितीकडे दाद मागता येईल. २०२२ मध्ये शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्यांबाबतचे सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार ऑनलाइन बदली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर काही शिक्षक संघटनांकडून सूचना, निवेदने शासनास प्राप्त झाली. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांमध्ये याचिकाही दाखल झाल्या.

या पार्श्वभूमीवर नियुक्त केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशींनुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन जिल्ह्यांतर्गत बदली धोरणात अधिक सुधारणा करण्यात आली. सुधारित धोरणानुसार बदल्यांसाठी अवघड क्षेत्र, सर्वसाधारण क्षेत्र असणार आहे. ता. ३१ मेपर्यंत बदल्यांची प्रक्रिया राबवावी लागेल. शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील. (latest marathi news)

बदली प्रक्रियेत विशेष संवर्ग शिक्षक भाग १, विशेष संवर्ग शिक्षक भाग २, बदलीपात्र शिक्षक असे संवर्ग असणार आहेत. जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्र घोषित करण्यासाठी समितीच्या अहवालानुसार अवघड क्षेत्रात येणाऱ्या शाळांची, सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळांची यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसिद्ध करतील. बदली प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी आणि शिक्षकांची प्रशिक्षण कार्यशाळा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आयोजित करतील.

समितीने घेतलेल्या निर्णयामुळे समाधान न झाल्यास बदलीतील अनियमिततेविरोधात शिक्षकांना विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय अंतिम राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. शिक्षकांचे तक्रार निवारण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर एक समिती नियुक्त केली जाईल.

समितीत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांचा समावेश असेल. बदलीच्या आदेशानंतर शिक्षकांना सात दिवसांत तक्रार करावी लागेल. समितीला चौकशी करून ३० दिवसांत निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दृष्टिक्षेपात सुधारित बदली धोरण....

*अवघड क्षेत्रात बदलीसाठी तीन वर्षे सेवा बंधनकारक

*पुढील बदली वर्षात निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना सवलत

*आई/वडील कर्करोगग्रस्त असल्यास शिक्षकास बदलीत सवलत

*बदली प्रक्रिया सुरू झाल्यावर वैयक्तिक प्रोफाईल दुरुस्ती करता येणार नाही

*दिव्यांग शिक्षकांना सवलतीसाठी ऑनलाइन यूआयडी प्रमाणपत्र बंधनकारक

*अवघड क्षेत्रात सेवा जास्त असलेल्यांना बदलीत प्राधान्य

*बदलीपात्र शिक्षकांनी प्राधान्यक्रम न दिल्यास अवघड क्षेत्रात पदस्थापना