नाशिक : म्हाडाकडे २० टक्के सदनिका हस्तांतरण करण्यात हलगर्जी केल्याने सातशे कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप करणारे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी (ता. २४) पुन्हा ट्विट करून खळबळ उडवून दिली आहे. महापालिकेने फक्त सदनिकांची माहिती दिली; परंतु आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरचे लेआउट मंजूर करण्यात आले. त्यात मोठा घोटाळा असून, त्या संदर्भात पोलिसांमध्ये तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.(Jitendra Awhad MHADA Scam News)

नोव्हेंबर २०१३ च्या नियमानुसार विकास नियंत्रण नियमावली, तसेच डिसेंबर २०२० पासून लागू करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिका उपलब्ध होण्यासाठी नियम करण्यात आला आहे. या नियमानुसार २० टक्के प्लॉट किंवा सदनिका बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाकडे (म्हाडा) हस्तांतरित करावे लागतात. परंतु नाशिक महापालिकेने दहा घरेसुद्धा हस्तांतरित न करता विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला.

हा मोठा गुन्हा असून, यातून सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आव्हाड यांनी ट्विटरवरून केला होता. त्यानंतर महापालिकेने म्हाडाकडे हस्तांतरित करावयाच्या प्रकल्पांची छाननी सुरू केली असतानाच आव्हाड यांनी सोमवारी पुन्हा ट्विट करताना महापालिकेने आतापर्यंत दिलेली माहिती सदनिकांसंदर्भात होती; परंतु एक एकरच्या पुढचे ले-आउट किती आहेत याचा हिशेब द्यायला महापालिका तयार नाही. कारण ले आउट फक्त आयुक्तांच्या सहीने मंजूर होतात. हा सगळा घोटाळा फार मोठा आहे. याबाबत पोलिस खात्याकडे तक्रार करावी लागणार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

प्रकल्पांबाबत आकडेवारीत तफावत

गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या ट्विटनंतर महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी अनियमितता झाली नसल्याचा दावा केला. २०१३ पासून एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रात ३४ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. यातील दोन प्रकल्प म्हाडाचेच होते. दोन प्रकल्पांना म्हाडाने ना हरकत दाखला दिला. एका प्रकल्पात तीनदा जाहिरात देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने बिल्डरला घरे विकण्यासाठी म्हाडाने ना हरकत दाखला दिला. शिल्लक राहिलेल्या २९ पैकी ११ प्रकल्पांचे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही.

एक प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. चार प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले, तर १४ प्रकल्पांचे काम सुरू असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर छाननी करताना एकूण ८४ प्रकल्पांची माहिती समोर आली. आरोपानंतरच्या तिसऱ्या दिवशी ५९ गृह प्रकल्प असल्याचे जाहीर करण्यात आले. पाच प्रकल्प म्हाडाचे असून, २९ प्रकल्प अल्प उत्पन्न गटाचे आहेत. आठ प्रकल्पांना ना हरकत दाखला देण्यात आला आहे. दोन प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. दोन प्रकल्प म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. नऊ प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. सतरा प्रकल्पांचे काम अद्यापही सुरू झाले नसल्याची नवीन माहिती महापालिका आयुक्त जाधव यांनी दिली.