Nashik Fraud Crime : संपादित केलेल्या जागेचा टीडीआर स्वरूपात बदला देताना मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालयाकडून दरासंदर्भात खातरजमा करणे गरजेचे असताना म्हसरूळ शिवारातील खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीचा मोबदला देताना मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालयाकडून दर निश्चिती झाली नसल्याची बाब जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे म्हसरूळ शिवारात ११० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या आरोपाला पुष्टी मिळाली आहे. ( TDR scam is clear that stamp duty department did not submit certificate)

म्हसरूळ शिवारातील भोरगड स्टेशनच्या बाजूला असलेल्या सर्वे क्रमांक २५० मध्ये २०१७ च्या विकासा आराखड्यात ॲग्रीकल्चर झोन जाहीर करण्यात आला आहे. ॲग्रीकल्चरल झोनमध्ये विकासकामे करता येत नाही. त्यापूर्वी शहरातील काही बांधकाम व्यवसायिकांनी २००८ ते २०१७ या कालावधीमध्ये जमीन खरेदी केली. जमीन खरेदी करताना महापालिकेच्या नगररचना विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मूल्यांकन तक्त्यानुसार दर निश्चित न करता महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सरकारी दर निश्चित केले.

त्यानुसार ११० कोटी रुपयांचा टीडीआर दिला. ॲग्रीकल्चरल झोन असताना निवासी भागाचा टीडीआर दिल्याने महापालिकेच्या नगररचना विभागाने घोटाळा केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र पाटील यांनी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. एग्रीकल्चर झोनमधील दर १३८० रुपये प्रतिचौरस मीटर, तर निवासी क्षेत्रातील दर सहा हजार रुपये ९०० प्रतिचौरस मीटर असा नोंदविण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

याच याचिके संदर्भात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांचा अहवाल समोर आला असून, त्यात मुद्रांक शुल्क विभागाकडून खातरजमा केली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

देवळाली टीडीआर घोटाळा चर्चेत

देवळाली शहरातील सर्वे क्रमांक २९५/१ मध्येही घोटाळा झाल्यानंतर राज्य शासनामार्फत चौकशी लावण्यात आली, मात्र अद्यापपर्यंत अहवाल बाहेर आला नाही. देवळाली टीडीआर घोटाळ्यात चुकीची जागा दर्शवून महापालिकेकडून जवळपास ९५ कोटी रुपयांचा टीडीआर घेतल्याचा आरोप आहे.

येथेदेखील मुद्रांक शुल्क विभागाची चूक दर्शविण्यात आली असून, १५ हजार ६३० चौरस मीटर क्षेत्रासाठी मूळ जागेचा सरकारी भाव ६८०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असताना २५ हजार १०० रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने टीडीआर घेतला गेल्याचा आरोप आहे. म्हसरूळ शिवारातील टीडीआर घोटाळ्याप्रमाणेच या प्रकरणातही मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालयाकडून दर निश्चिती न करताच टीडीआर दिल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.