नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना नियम डावलण्यात आल्याचा आरोप करीत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सेवास्तंभ या कर्मचारी संघटनेने केली आहे. महापालिका प्रशासनाने गट अ नुसार १६ तर गट ब मध्ये २१ अशा ३७ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली असून, गट क साठी ३६१ आणि गट ड मध्ये १३२ अशा ४९३ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची भेट दिली.

गेल्या आठ वर्षांपासून प्रतीक्षेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली असली तरी त्यासंदर्भातील कार्यवाही करताना तदर्थ पदोन्नतीची नियमावलीचे पालन केले नाही, असा आरोप अखिल भारतीय सेवास्तंभ कर्मचारी महासंघातर्फे आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. सन २००८-०९ रोजी लेखा विभाग व लेखा परीक्षण संवर्गात १०० टक्के तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली. सन २०१२-१३ मध्ये पुन्हा सर्वच संवर्गात १०० टक्के तदर्थ पदोन्नती दिली गेली. यंदाही पुन्हा याच पद्धतीने पदोन्नती देण्यात आली. पदोन्नती आदेश देताना संदर्भ म्हणून उल्लेख केलेल्या शासकीय परिपत्रकांचा उल्लेख नाही.

संदर्भ देताना नियमित पदोन्नतीचे निकष पाळण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. महापालिका आस्थापनांत रिक्त पदे, भरलेली पदे, पदोन्नतीची पदे, गेल्या २५ वर्षांपासून निवड सूची लावलेली नाही. शासन मंजुरीसाठी पाठविलेला आकृतिबंध प्रलंबित आहे, असे असताना मान्यता नसलेल्या आकृतिबंधाला अनुसरून अधिनतेच्या आधारे तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. तदर्थ पदोन्नती ही सरळसेवेच्या रिक्त पदांवर करण्याचा नियम आहे. सन २००८-०९, २०१२-१३ मध्ये दिलेल्या तदर्थ पदोन्नतीवरील पदे खालच्या क्रमाने परत न घेता पुन्हा त्यातील काही कर्मचाऱ्यांना वरच्या पदावर पदोन्नती देण्यात आल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश आहिरे यांनी केला.