नाशिक : रिझर्व्ह बॅंकेने येस बॅंकेवर निर्बंध लादल्याने महापालिकेचे अडकलेले 311 कोटी रुपये गुरुवारी (ता. 19) निर्बंध शिथिल केल्यानंतर तातडीने काढून घेतल्याने महापालिकेला दिलासा मिळाला. कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या अधिकाऱ्यांचा जीवही भांड्यात पडला आहे. येस बॅंकेकडून प्राप्त झालेली रक्कम तातडीने स्टेट बॅंकेत जमा करण्यात आली. 

महापालिकेची अडचण दूर; स्मार्टसिटी कंपनीला दिलासा 
खासगी बॅंकांमध्ये स्वतःच्या जबाबदारीत महापालिकांचे पैसे गुंतविण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले असतानाही महापालिकेच्या लेखा विभागाने उदारपणा दाखवत महापालिकेचे 23 व स्मार्टसिटीचे एक अशा 24 खात्यांची रक्कम येस बॅंकेकडे वर्ग करण्यात आली होती. येस बॅंकेवर निर्बंध लादल्यानंतर चालू खात्यातील 135.79 कोटी शासनाकडून प्राप्त होणारा 175.85 कोटी व स्मार्टसिटी कंपनीचे 14.71 कोटी रुपये, असे 311 कोटी रुपये बॅंकेत अडकले होते. यामुळे महापालिकेच्या विकासकामांवर मोठा परिणाम होणार दिसून येणार होता. परंतु येस बॅंकेवरील निर्बंध शिथिल केल्यानंतर अनेक ग्राहकांकडून रक्कम काढून घेण्यात आली. महापालिकेचे सर्वाधिक 311 कोटींची रक्कम असल्याने आयुक्त गमे यांनी बुधवारी (ता. 18) बॅंकेला पत्र लिहून महापालिकेच्या स्टेट बॅंकेत रक्कम वर्ग करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, सकाळी लेखाधिकारी गुलाबराव गावित यांनी बॅंकेत ठिय्या मांडल्यानंतर दुपारी 311 कोटींची रक्कम महापालिकेला परत मिळाली. 

नोटीसधारकांना दिलासा 
ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी खासगी बॅंकांमधील रक्कम सरकारी बॅंकेत वर्ग करण्याच्या सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे लेखाधिकारी गावित यांच्यासह सात कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. आता महापालिकेच्या स्टेट बॅंक खात्यात 311 कोटी रुपये जमा झाल्याने दिलासा मिळाला. 22 नागरी सुविधा केंद्रांतून 52 प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जातात. त्यावरही येस बॅंकेचे नियंत्रण असल्याने त्या सेवा स्टेट बॅंकेकडे वर्ग करण्यात आल्या. सुविधा केंद्रांवर येस बॅंकेचे कर्मचारी असल्याने त्यांनादेखील बॅंकेकडून परत बोलाविले जाणार आहे.