नाशिक : महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना घोषित झाल्यानंतर बिगूल वाजला असताना राज्य विधीमंडळात इतर मागासवर्गीयांना मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राजकीय आरक्षण देण्यासाठी कायदा संमत करण्यात आल्याने निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या इच्छुकांमध्ये निवडणूक होईल की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. निवडणूक घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचा असल्याने तेच निर्णय घेणार असल्याचे मत तज्ञ व्यक्त करत आहे. तर, मध्य प्रदेशात निवडणुकीला ब्रेक लागला तसाच ब्रेक महाराष्ट्रातदेखील लागणार असल्याचा दुसरा मतप्रवाह निर्माण झाला आहे. या संभ्रमाच्या वातावरणा इच्छुकांनी प्रचार थांबविल्याचे दिसून येत आहे.(Nashik Municipal Corporation Elections)

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये इम्पिरिकल डाटा सादर करण्याचा ठराव केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तो ठराव नाकारला. त्यामुळे निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.

परंतु, राज्य विधीमंडळाने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर निवडणूक घेण्याचा व प्रभागरचना घेण्याचा अधिकाराचा कायदा करताना निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे घोषित केल्याने इच्छुकांच्या तयारीवर पाणी फेरल्याचे मानले जात आहे. जानेवारी महिन्यात निवडणुकीचा बिगूल वाजतो. यंदा ओबीसी आरक्षणामुळे विलंबाने प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्यात निवडणुकीची शक्यता होती, परंतु राज्य विधीमंडळात कायदा संमत झाल्याने इच्छुकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप

७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र अधिकार देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाने कायदा संमत केला तरी निवडणूक आयोगावर बंधनकारक नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे. यापूर्वीदेखील ओबीसी आरक्षण वगळता नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या आहेत. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने अद्याप कुठलीच भूमिका स्पष्ट केली नाही. महापालिका प्रशासनदेखील राज्य निवडणूक आयोगाकडून सूचना येत नाही, तोपर्यंत निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे निवडणूक ठरलेल्या वेळेनुसारच होईल, असे मानले जात आहे.

निवडणूक लांबविण्याचा ‘म. प्र’ पॅटर्न

महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशमध्येदेखील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्या वेळीदेखील तेथील सरकारने विधीमंडळात कायदा करत सर्वाधिकार स्वतःकडे घेतल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून तेथे निवडणुका झाल्या नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेदेखील कायदा केल्याप्रमाणे अंमलबजावणी होऊन निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जानेवारी महिन्यात सर्वसाधारण निवडणुकांची तारीख घोषित होते. यंदा मात्र अद्यापही तारीख घोषित झाली नसली तरी एप्रिल, मे महिन्यात निवडणुका होतील गृहीत धरून इच्छुकांनी तयारी सुरू केली. मात्र, आता निवडणुका लांबणार असल्याच्या चर्चेने इच्छुकांचा प्रचार थांबला आहे. नाशिकसह राज्यातील २२ महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. औरंगाबाद, नवी मुंबई, कोल्हापूर, कल्याण- डोंबिवली महापालिकांची मुदत साधारण दीड वर्षांपूर्वी संपुष्टात आल्याने तेथे अद्यापही प्रशासक आहे.