नाशिक : राज्य निवडणूक आयोगाने पालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार वॉर्डरचना तयार करण्याच्या सूचना दिल्याने महापालिका निवडणुकीसाठी (muncipal elections) देखील एक सदस्यीय प्रभागरचना लागू होईल, असे सांगितले जात आहे. परंतु निवडणूक आयोगाने गुगल मॅपवर फक्त प्रगणक गटाचे मार्किंगच्या सूचना दिल्याने आयोगदेखील ठोस निर्णय देऊ शकलेले नाही. यामुळे राज्यातील शिवसेना व राष्ट्रवादीमध्ये प्रभागरचनेवरून सुरू असलेल्या मतभेदांचा विचार करताना दोन सदस्यांचा प्रभाग महापालिका निवडणुकीत लागू होणार असल्याचे ठामपणे मानले जात आहे.

...असा आहे प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा

डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२, या कालावधीत मुदत संपुष्टात येणाऱ्या पालिका व नगरपंचायतीच्या प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जाहीर केला. कच्च्या आराखड्यात २०११ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन प्रभागरचना तयार करावी, हद्दींमध्ये भौगोलिक बदल झाला असल्यास ते क्षेत्र निश्‍चित करावे, आराखडा गोपनीयरीत्या तयार करावा, आराखडा तयार करताना मुख्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी, न्यायालयाचे आदेश विचारात घ्यावे, आरक्षण सोडत जाहीर होईपर्यंत गोपनीयता ठेवावी, ‘अ’ वर्ग पालिकांच्या प्रभागरचनेला निवडणूक आयुक्त, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग पालिकांच्या प्रभागरचनेला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय आयुक्त मान्यता देणार आहेत.

प्रभागांचा प्रारूप आराखडा

अनेक महिन्यांपासून प्रभागरचना एक सदस्यांची होईल की द्विसदस्यीय, यावरून चर्चा सुरू आहे. पालिकांसाठी एक सदस्यीय रचनेनुसार प्रभागरचना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिकांच्या निवडणुकांमध्येही एक सदस्यीय प्रभागरचना लागू होईल, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. परंतु निवडणूक आयोगाने नियमानुसार मुदत संपत असलेल्या पालिकांसाठी प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वास्तविक, सूचना देताना आयोगानेदेखील ठोस असा निर्णय घेतलेला नाही. तयारीचा भाग म्हणून गुगल मॅपवर फक्त प्रगणक गटाचे मार्किंग करण्याच्या सूचना दिल्या. वास्तविक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये द्विसदस्यीय प्रभाग असावा, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून होत आहे.

आग्रह द्विसदस्यीय प्रभागाचा

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राज्य शासनाने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करून एक सदस्यीय प्रभागरचनेचा कायदा पारित केला आहे. या पद्धतीचा फायदा विशेष करून मुंबईत शिवसेनेला होणार आहे. परंतु एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत पैशांची ताकद चालते. त्यातून अपक्ष नगरसेवक मोठ्या प्रमाणात निवडून येतात. त्यानंतर सत्ता स्थापन होत असताना मोठा घोडेबाजार होतो, असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. शिवाय पन्नास टक्के महिला आरक्षण असल्याने मातब्बर पुरुषांच्या हक्काच्या जागेवर महिला आरक्षण पडल्यास एक तर घरातील महिलांना निवडणुकीत उतरावे लागेल किंवा मतदारसंघ सोडून अन्य भागातून निवडणूक लढवावी लागेल, अशी भीती आहे. त्यामुळे द्विसदस्यीय प्रभागरचनेचा आग्रह आहे.

शिवसेना-राष्ट्रवादीची गणिते वेगळी

मुंबईत शिवसेनेला जसा एक सदस्यीय प्रभागरचना हवी आहे तशी राष्ट्रवादीला पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये द्विसदस्यीय प्रभागरचना हवी आहे. महापालिकांमधील शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना देखील द्विसदस्यीय प्रभाग हवा आहे. या मतभेदामुळे प्रभाग पद्धतीचा ठोस निर्णय होत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अंतिम निर्णय न घेता कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्याचे बोलले जात आहे.