नाशिक : रामतीर्थावरील पार्किंगसाठी आरक्षित भूखंड उच्च न्यायालयाचा आदेशानंतर महापालिकेने संपादित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. महापालिकेतर्फे आरक्षित जागांचे भूसंपादन करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून उच्च न्यायालयाने न्यायनिवाडा केलेले प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तीस टक्के रक्कम भरून संपादित केले जात आहेत. पार्किंगसाठी जागेची गरज काहीअंशी यामुळे भागणार आहे. (Nashik NMC land acquisition marathi news)

नाशिक शिवारात निळ्या पूररेषेत असलेल्या रामकुंड येथील सर्वे क्रमांक ३११ पै. सि.स.नं. ५७४५ मधील आरक्षण क्रमांक १६१ पार्किंगसाठी ८०२० चौरस मीटर क्षेत्र संपादनाचा प्रस्ताव स्थायी समोर ठेवण्यात आला. त्यासाठी दहा कोटी रुपये देण्याची तयारी दाखविण्यात आली. निळ्या पूररेषेत जागा असल्याने ५० टक्के मोबदला देण्याचा सल्ला नगररचना मूल्य निर्धारण कक्षाने दिला. (latest marathi news)

जागेसंदर्भात २०१८ मध्ये दावा दाखल झाला. त्याचदरम्यान शहर विकास आराखडा तयार केला गेला. पूररेषेत जागा येत असल्याने आरक्षण वगळणे गरजेचे होते. उच्च न्यायालयात दावा दाखल झाल्यानंतरही पूररेषेत असल्याने जागा बांधकाम योग्य नसल्याचे महापालिकेतर्फे कळविले गेले नाही.

"आरक्षित जागेवर बांधकाम करणे शक्य नाही. परंतु, उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने कारवाई होवू शकते. तसेच पार्किंगसाठी जागेची गरज आहे."

- हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना.