नाशिक : स्थानिक संस्था कर अर्थात, एलबीटी करप्रणाली बंद होऊनही महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून ६५ हजार निर्धारित प्रकरणांच्या माध्यमातून उद्योजकांना नोटीस बजावून लूट केली जात असल्याच्या प्रकाराला आता थेट महासभेतच जाब विचारला जाणार आहे. सभागृहनेते सतीश सोनवणे व भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी चौकशीचा प्रस्ताव महासभेवर सादर केला आहे. 

काय आहे प्रकरण?

एलबीटी करप्रणाली रद्द होऊन पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही कर निर्धारणाची सुमारे ६५ हजार प्रकरणे अद्यापही महापालिकेच्या एलबीटी विभागाकडे प्रलंबित असून, विशिष्ठ उद्योजक, व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावून आर्थिक तडजोडीचे प्रकार या विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी सुरू केल्याने हक्काच्या साडेसहाशे कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. एलबीटीच्या अनामत रकमेतही गफला गेल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याबरोबरच एलबीटी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीची मागणी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केली होती. त्यापाठोपाठ आता भाजपने महासभेवर चौकशीचा प्रस्ताव दिला आहे. २०१५ मध्ये एलबीटी बंद झाल्याने अद्यापही वसुली सुरू असल्याने ही बाब संशयास्पद आहे. महापौर व सभागृहनेते कार्यालयाकडे उद्योजकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, एलबीटी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अन्य विभागात बदल्या कराव्यात, ही मागणी येत्या महासभेत प्रस्तावाद्वारे केली आहे.