नाशिक : आयटी व लॉजिस्टिक पार्कला मंजुरी देताना केंद्र सरकारकडूनदेखील अर्थसाहाय्य मिळविण्यात भाजपला यश येत असले तरी महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के दराने जागा भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी सुरू असलेली धडपड अंगलट येण्याची शक्यता आहे. वांरवार महासभेच्या पटलावर सादर झालेला प्रस्ताव तहकूब ठेवला जात असल्याने प्रस्ताव कायमचा फेटाळला का जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहरात घरोघरी लिक्विड गॅस पाइपलाइनद्वारे पोहोचविण्याचे काम महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनी लिमिटेड मार्फत (एमएनजीएल) सुरू आहे. त्यासाठी शहरात ७९ कोटी रुपये रस्ता तोडफोड फी भरून १८१ किलोमीटरचे सुस्थितीतील रस्ते खोदण्यात आले आहे. रस्त्यांसाठी महापालिकेकडे भरणा करण्यात आलेली फी वादात असताना आता एमएनजीएलचे प्लान्ट  उभारण्यासाठी महापालिकेकडून स्वस्त दराने जागा भाडे तत्त्वावर घेण्याचे प्रयत्न होत आहे.

पाथर्डी येथील एका प्रकल्पासाठी स्वस्तात जागा घेतल्याने त्यावरून वाद निर्माण झाला असून, त्यावरून महापालिका व एमएनजीएलचा प्रकल्प न्यायालयीन वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. हा प्रकल्प वादात असताना आता पंचवटी व देवळाली शिवारातील जागा अडीच टक्के दराने भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव वांरवार महासभेच्या पटलावर सादर केला जात आहे. महापौर या नात्याने प्रस्ताव फेटाळून लावून अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची आवश्‍यकता असताना महापौरांकडून सदरचा प्रस्ताव तहकूब ठेवला जात आहे.

प्रस्ताव नियमबाह्य, अन्य संस्थांचाही दावा

उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेच्या संदर्भातून महापालिकेच्या मिळकती भाडे तत्त्वावर देताना कमीत- कमी रेडीरेकनर दराच्या आठ टक्के दर असावा, असा नियम आहे. एमएनजीएलला जागा भाडे तत्त्वावर देताना अडीच टक्के देण्याचा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्याने फेटाळणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा शहरातील अनेक महापालिकेच्या मिळकतींना अडीच टक्के दराने भाडे आकारणी करावी लागणार आहे.