नाशिक : केंद्र सरकारने पथविक्रेत्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी अमलात आणलेल्या आत्मनिर्भर निधी योजनेत नाशिक शहरात सोळा हजार ८८६ पथविक्रेत्यांची नोंद झाली. त्यांना सोळा कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आल्याने राज्यात नाशिक महापालिका कर्ज वाटपात दुसरी ठरली आहे. अर्जदारांची संख्या गाठण्यातही महापालिका राज्यात पहिली ठरली आहे.

कोरोनाकाळात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आल्याने पथविक्रेत्यांवर आर्थिक संकट कोसळले होते. या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने पथविक्रेत्यांसाठी पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजना राबविली. महापालिकेने २६ हजार ७६० पथविक्रेत्यांना कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. कर्जासाठी महापालिकेकडे २१ हजार ३३६ अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील सोळा हजार ७८७ पथविक्रेत्यांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. एकूण १९ कोटी ४१ लाख रुपये कर्ज मंजूर झाले असून, १४ हजार ८८६ पथविक्रेत्यांना सोळा कोटी १६ लाख रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. दहा हजार रुपये कर्जफेड करणाऱ्या पथविक्रेत्यांना प्रत्येकी वीस हजार रुपये याप्रमाणे कर्ज देण्यात आले. वीस हजार रुपये कर्जासाठी २६ हजार ३३ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी एक ३५७ पथविक्रेत्यांना दोन कोटी ७१ लाख रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले.

‘स्वनिधी से समृद्धी' योजनेतर्गत मातृ वंदना, जननी सुरक्षा, पीएम सुरक्षा बिमा, पीएम जीवन ज्योती बिमा, पीएम जन धन, मानधन, वन नेशन वन रेशन कार्ड इमारत व इतर बांधकाम कामगार या आठ योजना आहेत. या आठ योजनेचा लाभ दिला जात आहे. नाशिक महापालिकेच्या वतीने तेरा हजार ४५५ पथ विक्रेत्यांचे सोशल इकॉनॉमिक प्रोफायलिंगमध्ये नाशिक महापालिकेने राज्यात पहिला क्रमांक मिळविला आहे. ५३ हजार ६४२ पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ दिला. अशी माहिती पालिकेच्या उपायुक्त करुणा डहाळे यांनी दिली.