नाशिक : खासगी शाळांशी स्पर्धा करण्यासाठी महापालिका स्मार्ट स्कूल योजना (Smart School Scheme) राबविणार असून, त्यासाठी सल्लागार नियुक्त करून निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे. पहिल्या टप्प्यात स्वखर्चातून स्मार्ट पायलट स्कूल तयार होईल. त्यानंतर मोठ्या कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्वाच्या निधीतून अन्य स्मार्ट स्कूल उभारल्या जाणार आहेत.

प्राथमिक व माध्यमिक मिळून शहरात महापालिकेच्या १०२ शाळा आहेत. त्या शाळांमध्ये २८ हजार ४९७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिका शाळांच्या शैक्षणिक दर्जा खासगी शाळांच्या तुलनेत चांगला नसल्याने मध्यमवर्गीय पालकही खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेतात. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळा ओस पडत आहेत. स्पर्धेच्या युगात डिजिटलला महत्त्व आले आहे. कोरोनामुळे लॉकडाउन असल्याने डिजिटलचे महत्त्व अधोरेखित झाले. त्यामुळे डिजिटल युगात खासगी शाळांशी स्पर्धा करण्यात महापालिकेच्या शाळा कमी पडू नये. त्यामुळे स्मार्ट स्कूल योजना राबविण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी घेतला आहे. या योजनेंतर्गत काही शाळांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट राबविला जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच चांगले शैक्षणिक वातावरण, सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे, शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर व अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यात स्मार्ट स्कूल योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. स्मार्ट स्कूल योजना राबविण्यासाठी पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च महापालिकेला परवडणारा नसल्याने पहिल्या टप्प्यात स्वखर्चातून एक स्मार्ट पायलट स्कूल तयार करून उर्वरित शाळा कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वाच्या निधीतून तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

स्मार्ट स्कूलमध्ये महत्त्वाचे

-डिजिटल तंत्राचा वापर

-शाळांमध्ये इनोव्हेशन लॅब

-शिक्षणासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर

-नवीन तंत्रज्ञानानुसार शिक्षकांचे कौशल्य विकसित करणार

-शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा

-स्मार्ट स्कूल कॅम्पस तयार होणार

-डिजिटल ग्रंथालय व डिजिटल क्लासरूम