नांदगाव : पावसाळ्यापूर्वी स्वयंचलित पर्जन्यमापक बसविली गेली नाहीत, तर अचूक पावसाच्या मोजमापासह त्यानुसार सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलती, सुविधांना मुकावे लागते याचा अनुभव घेणाऱ्या नांदगाव तालुक्यात पावसाळा सुरु झाला तरी जुन्याच पद्धतीने नोंदी काढण्याचे काम सुरु असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

त्यामुळे तालुका कृषी विभाग व महसूल विभागातर्फे पर्जन्यमानाच्या नोंदीत अंतर दिसून येते, स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्रे बसविण्याबाबत प्रस्ताव अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने तालुक्यात पडणाऱ्या पावसाच्या अचूक नोंदी कधी मिळतील याकडे लक्ष लागले आहे. (Nashik Nandgaon rainfall records in old way)

तालुक्यात गतवर्षी खरोखरचा दुष्काळ असूनही तो जाहीर करण्यास पावसाच्या अचूक नोंदी नसणे व भूजल सर्वेक्षण विभागाने काढलेला निष्कर्ष कारणीभूत ठरला होता. त्यामुळे शासकीय मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी दमछाक झाली. शासकीय यंत्रणा मात्र कागदी घोडे नाचविण्यातच दंग होती.

तालुक्याचे ज्येष्ठ नेते बापूसाहेब कवडे यांनी तालुक्यातील पर्जन्यमापक यंत्रांच्या दुरवस्थेकडे यंत्रणेचे लक्ष वेधीत अशी पर्जन्यमापके शासनाला जमा करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर देखील यंत्रणेकडून कुठल्याही प्रकारची हालचाल झालीच नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. केवळ पर्जन्यमापक यंत्राच्या तपशिलात नोंदविण्यात आलेल्या चुकीच्या नोंदीमुळे दुष्काळाची वास्तविकता अधोरेखित होऊ शकली नाही अशी भूमिका श्री. कवडे यांनी मांडली होती.

अद्यापही जुन्याच नोंदी...

दुष्काळसदृश्य मंडळाची घोषणा झाली, त्यातून बाणगाव, भार्डी, न्यायडोंगरी या तीन महसूल मंडळांना वगळण्यात आले, तेव्हा ओरड झाली अन बाणगाव महसूल मंडळात पर्जन्यमापक यंत्रे बसविण्यात आली, तेही पावसाळा संपल्यावर... शिवाय ते बसविताना त्याची तांत्रिकता न तपासता ते बसविले गेले. तालुक्यातील पूर्वीच्या पाच महसूल मंडळात असलेल्या पर्जन्यमापक यंत्रातील नोंदी अद्यापही घेतल्या जात आहेत. (latest marathi news)

आदेशाचे पुढे काय झाले?

२०१७ मध्ये तालुक्यात बाणगाव, न्यायडोंगरी व भार्डी या मंडळाची निर्मिती झाली. विशेष म्हणजे तालुक्यातील या आठही ठिकाणी सर्वच्या सर्व पदे भरली गेली आहेत. सूरज मांढरे हे जिल्हाधिकारी असताना त्यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात किती पर्जन्यमापक यंत्रे बसवायला हवीत याचा प्रस्ताव सादर करा, असे निर्देश त्यांनी तेव्हा जिल्ह्यातील तहसीलदारांना दिले होते. निधी आणि मागणीचा अंदाज घेऊन ते उपलब्ध करून देण्याचे धोरण त्यांनी अंगिकारले होते, मात्र पुढे काहीच घडू शकलेले नाही.