Nashik News : केंद्र शासनाने राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या महात्मा फुले विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळ, चर्मकार विकास महामंडळ या महामंडळांना ३०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यातून नाशिक, जळगाव, नागपूर, रत्नागिरी जिल्ह्यांत कॉमन फॅसिलिटी सेंटर आणि कृषिप्रक्रिया युनिट उभारले जाणार आहेत. (social justice department corporation)

केंद्राच्या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजनेतून मंजूर केलेल्या निधीतून हे कॉमन फॅसिलिटी सेंटर व कृषिप्रक्रिया युनिट उभारण्यात येणार आहेत. महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळ यांचा माध्यमातून राज्यातील रत्नागिरी, नागपूर, नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांत सेंटर उभारण्यात येतील.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे, अवर सचिव प्रशांत वाघ, महामंडळाचे महाव्यवस्थापक प्रशांत गेडाम आदींनी केंद्राकडे आराखडा केला होता.

कृषिप्रक्रियेला गती

कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) व कृषिप्रक्रिया युनिटच्या माध्यमातून सदर जिल्ह्यांतील अनुसूचित जातीच्या शेतकरी यांच्या कंपन्या व त्या परिसरातील किमान १०० किलोमीटर क्षेत्रातील मागासवर्गीयांना उपयोग होणार आहे. ही केंद्रे कृषिप्रक्रिया, कोल्ड स्टोअरेज, पॅकेजिंग आणि बॅकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधा पुरवतील.

ज्यामुळे कृषिप्रक्रियांमध्ये उत्पादकता, कार्यक्षमता वाढविण्याचे काम या केंद्रीकृत म्हणून काम करतील. जेथे अनुसूचित जाती समुदायाच्या सदस्यांना त्यांचे जीवनमान आणि आर्थिक संधी सुधारण्यासाठी सामाईक संसाधन आणि पायाभूत सुविधा मिळू शकतील.

कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) सोबत मागासवर्गीय युवकांसाठी कौशल्य त्यासाठी ११० कोटी, तर पायाभूत सुविधांसाठी ९० कोटी रुपयांची तरतूद आराखड्यात आहे. अनुसूचित जाती समुदायातील व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कृतिआराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

महात्मा फुले विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) आणि कृषिप्रक्रिया युनिट कार्यरत होणार असल्याने मागासवर्गीय समाजाच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनांचा औद्योगिक विकास साधला जाण्याची अपेक्षा आहे.