NMC News : गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असल्याने नवीन विकासकामे सुचविण्याऐवजी जुन्या विकासकामांवर खर्च करण्यात आल्याने मागील पाच वर्षात दायित्वाचा भार तब्बल १ हजार १४१ कोटींनी घटला असून, सध्या ते १३२२.६१ कोटी रुपयांवर स्थिरावला आहे. कर व दर ठरविण्याचे अधिकार असलेल्या स्थायी समितीला महापालिकेचे (NMC) अंदाजपत्रक सादर केले जाते. (NMC Liability reduced)

स्थायी समिती नवीन कामांचा समावेश करून महासभेला अंदाजपत्रक सादर करते. महासभेकडूनदेखील नवीन कामांचा समावेश होतो. आयुक्तांकडून सादर झालेले मुळ अंदाजपत्रक असते. वास्तविक तेच अंदाजपत्रक खरे असते. स्थायी समिती व महासभेकडून नवीन कामांचा समावेश केला जातो.

ती कामे मतदारांच्या अनुषंगाने असतात. मात्र जमा बाजूचा विचार करून आयुक्त सादर करतात तेच खरे अंदाजपत्रक मानले जाते. दोन वर्षात नगरसेवक नसल्याने प्रशासनाकडून नवीन कामांचा समावेश करण्याऐवजी मंजूर करण्यात आलेली जुन्या कामांवर खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेवरचा दायित्वाचा भार झपाट्याने कमी होताना दिसतं आहे.

दरम्यान २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रकात दायित्वाचा भार दाखविताना ३३३ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी केला होता. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाददेखील मागण्यात आली आहे. त्यामुळे दायित्वाच्या विषयाला महापालिकेत महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दायित्व म्हणजे काय?

महासभा व स्थायी समितीने मंजुरी केलेली व कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांची अदायगी देणे आहे. त्याला दायित्व असे म्हटले जाते. लोकप्रतिनिधींच्या काळात विकासकामांच्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी केली जाते. अंदाजपत्रकात या कामांसाठी तरतूद नसली तरी सुधारित अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाते.

स्थायी समिती, महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर या कामांचे दायित्व महापालिकेवर असते. ते अदा करणे बंधनकारक असते. प्रशासकीय राजवटीमध्ये नवीन विकासकामांचा समावेश न करता जुन्या कामांवर खर्च करण्यात आल्याने नवीन कामांचे दायित्वाचा भार पडला नाही.

वर्षनिहाय घटलेला दायित्वाचा भार (कोटीत)

वर्षे दायित्व

२०२०-२१ २४६४.२५

२०२१-२२ २२३७.६५

२०२२-२३ २०३७.३९

२०२३-२४ १६८६.६१

२०२४-२५ १३२२.६१