नाशिक- नाशिकातील कांदा प्रश्न आता मिटला आहे. मंत्री भारती पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर कांदा व्यावसायिकांच्या संघटनेने संप मागे घेतला आहे. त्यामुळे तीन दिवसांनी पुन्हा एकदा कांदा लिलाव सुरु होणार आहे. भारती पवार यांच्यासोबत कांदा व्यायसायिकांची बैठक झाली. बैठकीमध्ये हा निर्णय झाला आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाराजीनंतर सरकारने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच कांद्याला २,४१० रुपये प्रति क्विंटल असा दर दिला जाणार आहे. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय घेतलाय.

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात आलेल्या एका अहवालानुसार ऑगस्टअखेरीस कांद्याच्या दरात विक्रमी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.टोमॅटोच्या दरात वाढ झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला होता. कांद्याबाबतीतही तेच होण्याचे संकेत असल्याने शेतकरी सुखावला होता. तितक्यातच सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारले. देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले होते. मात्र या निर्यात शुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची काय मागणी आहे?

कांद्यांच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असताना निर्यात शुल्काच्या निर्णयामुळे शेतकरी नाराज आहेत. कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असून शहरी ग्राहकाला खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

भारतातील कांदा कुठे कुठे निर्यात होतो?

आशियाई देशांमधील अनेक पारंपरिक पदार्थांमध्ये कांद्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि श्रीलंका या देशांमध्ये भारतीय कांदा मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतो. (Latest Marathi News)