नाशिक : मागील वर्षी २४० कोटी चे विकास शुल्क वसुल करणाऱ्या महापालिकेच्या नगररचना विभागाला यंदा विकास शुल्कातून अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त झाले नसले तरी चालू वर्षी अतिरिक्त एफएसआय विक्रीतून जवळपास २४१ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. (Nashik NMC Additional FSI 241 crore revenue collection marathi news)

जीएसटी पाठोपाठ घरपट्टी त्यानंतर नगररचना विभागाकडील विकास शुल्काच्या माध्यमातून महापालिकेला उत्पन्न प्राप्त होते. या वर्षाच्या म्हणजे २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात २३०० कोटी रुपये उत्पन्नात धरण्यात आले. मागील आर्थिक वर्षात नगररचना विभागाला विकास शुल्कातून २३५ कोटी उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते.

आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यात समाधानकारक वसुली झाली नाही. महसुल वृद्धीसाठी प्राधान्य देण्यात आले. २०२० मध्ये कोरोनानंतर महापालिका नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी देताना विकास शुल्क, प्रीमिअम चार्जेस, विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यासाठी सवलत देण्यात आली होती.

विकास शुल्क प्रमाणपत्र देताना ३० टक्के, प्लिंथ किंवा १ वर्षापर्यंत ४० टक्के व भोगवटा, तीन वर्षांपर्यंत ३० टक्के चार्जेस वसूल करून तीन हप्त्यांमध्ये आठ टक्के वार्षिक व्याजदर आकारून अटी- शर्तीनुसार बांधकाम परवानगी दिल्या. मुदतीत प्रीमिअम, विकास शुल्क भरण्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी विलंब केल्यास देय रक्कमेच्या तारखेपासून वार्षिक १८ टक्के दराने व्याज आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. (latest marathi news)

विकसकांनी थकबाकी भरल्याने चांगला महसुल प्राप्त झाला. मागील दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे यंदा महसुलावर परिणाम झाला. मात्र अतिरिक्त एफएसआय अधिक प्रमाणात घेतल्याने नगररचना विभागाला २४० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठता आले. बांधकाम विकास शुल्कातून ९४ कोटी रुपये तर अतिरिक्त प्रीमीयम एफएसआय विक्रीतून ७१ कोटी रुपये महसुल प्राप्त झाला.

"कर्मचाऱ्यांच्या सांघिक प्रयत्नांमुळे महसुल वाढविण्यात यश मिळाले. दोनशे कोटींचे उद्दिष्ट असताना २४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसुल प्राप्त झाला आहे."

- प्रशांत पगार, कार्यकारी अभियंता, महापालिका.