नाशिक : मराठीच्या मुद्द्यावर आक्रमक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा नाशिकमध्ये मेळावा होत असताना मराठी पाट्यासंदर्भात पक्षाकडून कुठले ठोस आंदोलन तर झाले नाही. शिवाय महापालिका प्रशासनदेखील याप्रश्‍नी बेफिकीर असल्याचे समोर आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि कामगार आयुक्त कार्यालयाने महापालिकेला मराठी पाट्या न लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचे पत्र देऊनही शहरात इंग्रजी पाट्याबरोबर मराठी पाट्या दिसत नसल्याने महापालिकेचीदेखील मराठीबद्दल अनास्था दिसून येत आहे. (nashik NMC administration disinterest in Marathi board marathi news)

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल एका याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने इंग्रजी बरोबरच मराठी पाट्या अनिवार्य केल्या आहेत. त्यासाठी २५ नोव्हेंबर २०२३ मुदत मराठी पाट्या लावण्यासाठी दिली होती. या कालावधीत मराठी पाट्या न लागल्यास त्या आस्थापनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येप्रमाणे प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंड आकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.

महापालिकेच्या जाहिरात व परवाने विभागाकडून २५ नोव्हेंबर नंतर शहरातील ६५ हजार व्यावसायिक आस्थापनांना नोटीस पाठवून मराठी पाट्या लावण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र दंडात्मक कारवाईचे अधिकार नसल्याने कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे मनपा प्रशासनाने मार्गदर्शन मागविले होते. त्यावर कामगार उपायुक्त कार्यालयाने पंधरा दिवसातच दंडात्मक कारवाईचे अधिकार देखील महापालिकेला असल्याचे कळविले. (Latest Marathi News)

कागदच गहाळ

तीन महिने उलटूनही महापालिकेने कारवाई केली नाही. उलट कामगार उपायुक्त कार्यालयाने दिलेला अधिकाराचा कागदच गहाळ झाल्याचीदेखील बाब समोर आली. त्यानंतर उपायुक्त कार्यालयाचे अधिकारी महापालिका मुख्यालयात आले. व त्यांनी अधिकार महापालिकेला असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर महापालिकेच्या जाहिरात व परवाने विभागाच्या वतीने कारवाई होणे अपेक्षित असताना अद्यापही एकाही व्यावसायिकांवर कारवाई झालेली नाही.

चर्चेचा मुद्दा

मराठीच्या विषयावर आक्रमक असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा नाशिकमध्ये मेळावा होत आहे. या मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने गुरुवार (ता.७) पासून कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आतापर्यंत कारवाईचे कागद देखील हलला नाही. मनसेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी देखील मराठी पाट्यांच्या मुद्द्यावर फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. एक दिवस प्रसिद्धीसाठी आंदोलन केले. त्यानंतर मराठीच्या मुद्द्याकडे देखील मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले.