NMC News : महापालिका हद्दीत भूसंपादन करताना रोख मोबदला, टीडीआरबरोबरच आता प्रशासनाने रिझर्वेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट (आरसीसी) योजना लागू केली आहे. आरसीसी धोरणात महापालिकेकडून जमिनीच्या बदल्यात रेडीरेकनरच्या दुप्पट दराचा बॉण्ड घेतला जाणार आहे. बिल्डर्सला प्रकल्पासाठी विकास शुल्क भरण्याऐवजी बॉण्ड विक्री करून त्याचे परस्पर रोखीकरण करण्याचा पर्याय यानिमित्ताने उपलब्ध होणार आहे. (nashik NMC General Assembly approves alternative policy of RCC Bond to TDR marathi news)

महापालिकेच्या शहर विकास आराखड्यात विविध कारणांसाठी ५४० आरक्षणे निश्‍चित करण्यात आली आहे. आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. एकीकृत नियंत्रण विकास नियमावलीत एफएसआयचे प्रमाण वाढविले आहे. (latest marathi news)

टीडीआर स्वरुपातील मोबदला घेण्यास कमी प्रतिसाद असल्याने आरसीसी बॉण्ड त्यासाठी पर्याय ठरणार आहे.अंदाजपत्रकात भूसंपादनासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या एकूण रक्कमेच्या पन्नास टक्के रक्कम आरसीसी सर्टिफिकेटच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. चार वर्षांत सर्टिफिकेटची विक्री करून मोबदला मिळविणे शक्य होणार आहे.

''भूसंपादनासाठी रिझर्वेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट धोरण मंजूर केले आहे. प्राधान्यक्रमाचा निर्णय मात्र अतिरिक्त आयुक्तांची समिती घेईल.''-डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका.