Nashik NMC News : महापालिका प्रशासनाने ५५ कोटी रुपयांच्या भूसंपादन प्रकरणावरून पुन्हा टोलवाटोलवी केली असून नगररचना विभागाच्या उपसंचालक कार्यालयाकडे चेंडू टोलवला आहे. उपसंचालक कार्यालयाकडूनच भूसंपादन झाल्याचे सांगताना या विभागाकडून माहिती घेऊन सांगता येईल, असे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिले. (NMC Land acquisition)

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसतानादेखील प्रशासनाने प्राधान्यक्रम बाजूला ठेवून ५५ कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर भूसंपादन केले. चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या भूसंपादनावरून महापालिका आयुक्तांना भाजप आमदारांनी धारेवर धरले. मात्र अद्यापपर्यंत आयुक्तांकडून भूसंपादनासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.

महापालिकेला व्याज भरावयाचे एकूण २७१ प्रकरणे आहेत. त्यातही प्राधान्यक्रम आवश्यक असताना विशिष्ट ११ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. अकरा प्रकरणे मंजूर करताना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी महापालिका आयुक्त करंजकर यांच्या संमतीने प्रस्ताव मंजूर झाल्याचा दावा केला. मात्र, आयुक्तांनी प्राधान्यक्रमातील वरच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना का डावलेले, यासंदर्भात उपसंचालक कार्यालयाकडे माहिती असून त्यांच्याकडून माहिती घेऊन स्पष्टीकरण देवू अशी माहिती दिली.