Nashik News : टाकाऊ बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्प सुरू करण्यास विलंब झाल्याने केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणारे ३ कोटी १३ लाख रुपयांचे अनुदान रद्द झाले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी प्राप्त झालेली १ कोटी १९ लाख रुपयांची रक्कमदेखील शासनाने परत मागितल्याने महापालिकेचे नाचक्की झाली आहे. (NMC subsidy of Rs 3 crore 13 lakh received from central government was canceled due to delay in project)

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा गुणवत्ता कार्यक्रम अर्थात नॅशनल एअर प्रोग्रॉम (एन-कॅप) अंतर्गत केंद्र सरकारकडून महापालिकेला स्वच्छ हवेचे उपक्रम राबविण्यासाठी अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. त्यातील १ प्रकल्प हा टाकाऊ बांधकाम साहित्याची विल्हेवाट करण्यासाठीचा अर्थात कन्स्ट्रक्शन ॲन्ड डिमोलिशन वेस्ट (सी ॲन्ड डी) मॅनेजमेंटचा आहे.

नाशिक महापालिकेने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप या तत्त्वावर वीस वर्षे कालावधीसाठी प्रकल्प उभारणी व संचालनाचे काम निविदा काढून दिले. दीडशे बॅटरी क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी ७ कोटी ५२ लाख रुपये खर्च येणार होता. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून ३५ टक्के रक्कम, तर राज्य शासनाकडून २३ टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या अनुदानित रकमेपैकी दोन कोटी ६३ लाख व राज्य शासनाचे १ कोटी ७५ लाख अनुदान असे एकूण ३ कोटी तेरा लाख रुपये खर्च अनुदान स्वरूपात महापालिकेला मंजूर करण्यात आला. प्रकल्पासाठी मखमलबाद शिवारातील जागा निश्चित करण्यात आली. परंतु स्थानिक नागरिकांनी विरोध केल्यानंतर पाथर्डी येथील खत प्रकल्प आवारात जागा निश्चित करण्यात आली. (latest marathi news)

परंतु निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला निधी रद्द करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेला २ कोटी १९ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. ते अनुदानदेखील शासनाला परत करावे लागणार आहे.

केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान रद्द झाल्याने महापालिकेने १५ व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त इतर कामांच्या बचत निधीमधून तरतूद करण्यासाठी पर्यावरण विभागाशी पत्र व्यवहार केला आहे. पर्यावरण विभागाने अनुदान दिल्यास महापालिकेला स्वखर्चातून प्रकल्प पूर्ण करावा लागणार आहे.

स्वच्छ भारत अभियान अडचणीत

केंद्र सरकारमार्फत स्वच्छ भारत अभियान राबविले जाते. या अभियानात बांधकाम साहित्याची विल्हेवाट करण्याचा प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र महापालिकेचा प्रकल्प यापूर्वी झाल्याने स्वच्छ भारत अभियान महापालिकेचे गुणांक कमी झाले होते. हा प्रकल्प उभा राहिला असता तर महापालिकेला वरचा क्रमांक मिळाला असता. मात्र, आता हे अभियानदेखील धोक्यात आल्याचे मानले जात आहे.