सुदर्शन सारडा : सकाळ वृत्तसेवा

ओझर : गेल्या वर्षभरापासून ओझर नगरपरिषदेच्या काही विभागांचे कामकाज आलबेल सुरू असताना अद्यापही लोकांची रपेट थांबायचे नाव घेत नसल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाच्या २०१५ सालच्या आदेशाप्रमाणे नागरी सेवांसाठी प्रसिद्ध करावी लागणारी सेवा अधिसूची या कार्यालयात स्थापनेपासून लावलेली नसल्याचे समोर आले आहे. (Nashik no list of public services in Ozar Municipal Council news)

ओझरला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नसल्याने सामान्य नागरिकांचे हाल बघता नागरी सेवेसाठी शासनाने घालून दिलेल्या नियमावलीत काम झाले पाहिजे, असा फलक प्रशासकीय भवनात दर्शनीय ठिकाणी लावावा, म्हणजे कोणत्या कामाला किती दिवस लागतात हा त्यामागील उद्देश असताना आजही लोकांना चकरा मारून होणारा त्रास गेलेला नाही. कोणते विभाग कोणत्या मजल्यावर आहे याचेही फलक लावलेले नाहीत. यामुळे लोकं मुख्य कार्यालयात येऊन बुचकळ्यात पडत आहेत. सेवा अधिसूची फलक कधी लावला जाणार हे अद्यापपर्यंत स्पष्ट नाही.

काय असतो सेवा अधिसूची फलक

संबंधित गावातील लोकांना उपलब्ध सेवा देण्यासाठी तसा फलक स्थानिक प्रशासनाने लावणे अनिवार्य आहे. त्यात अनुक्रमांक, लोकसेवांची सूची, आवश्यक कागदपत्र, लागणारी फी, नियतकाल मर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, द्वितीय अपिलीय अधिकारी यांची माहिती समाविष्ट असते. हे नागरिकांना माहिती व्हावे व कामकाजात कुठेही अडचण येऊ नये हे या सूची फलकाचे उद्दिष्ट असते. (latest marathi news)

बांधकाम परवानगीसाठी दीड वर्ष चकरा

बांधकाम परवानगीसाठी कागदोपत्री पूर्तता करत दिलेला अर्ज रेंगाळत पडल्याचे समोर आले. अर्जदार कुमार मुरलीधर अक्राळे यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये परवानगी अर्ज दिला. त्यावर पाच महिन्यांनी विभागाने त्यांना तीन कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे पत्र दिले. अक्राळे यांनी त्याचीही पूर्तता केली. त्यानंतर त्यांना गंभीर आजाराने ग्रासले असतानाही ते सतत चकरा मारत आहेत.

कधी साहेब नाही, फाइल सापडत नाही, नंतर या, प्लॅन बदलून आणा, अशी अनेक कारणे देत अर्जदार नाशिकहून ओझर खेट्या मारत आहेत. यात गंभीर बाब म्हणजे चारवेळा प्लॅन बदलला असताना त्यांना अद्यापही परवानगी दिलेली नाही. तसेच केंद्र शासनात नोकरीस असलेले कृष्णा अशोक वाकचौरे यांनी फ्लॅट घेतला परंतु सर्व कागदपत्र देऊन सहा महिने लोटले तरी त्यांच्या नावे तो झालेला नाही.

"शासन अधिसूची फलक दोन दिवसांत लावला जाईल. पाच महिन्यांपूर्वी रुजू झालो असून कामकाजात बरीच सुधारणा केली आहे. पुढेही त्यात सातत्य राखत कालावधीत लोकांना सेवा देऊ. बांधकाम परवानगीबाबतही ऑनलाइन सुविधा आल्याने भविष्यात हा ही त्रास होणार नाही."- प्रशांत पोतदार, उपमुख्याधिकारी ओझर नगरपरिषद.