Nashik NMC News : निवासी मालमत्तेच्या २५, तर अनिवासी मालमत्तेच्या ७५ टक्के करयोग्य मूल्यदर वाढीत कपात करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने शासनाला सादर केला आहे. असे असला तरीही त्यातून दिलासा मिळण्याची कुठलीच चिन्हे नाहीत.

करवाढ कमी केल्यास समायोजनाची रक्कम पुन्हा देय नसल्याची अधिनियमात तरतूद नाही. दुसरीकडे सरसकट करयोग्य मूल्यदरातील वाढ मागे घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिले आहे. (no relief except to withdraw tax increase)

२०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करांमध्ये फेररचना करताना करांमध्ये चार ते पाचपटींनी वाढ केली. परिणामी नागरिकांमध्ये रोष वाढल्याने लोकप्रतिनिधींमध्ये भीती निर्माण झाली व महासभेत करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला. परंतु तत्कालीन आयुक्त मुंढे यांनी करयोग्य मूल्यदरात वाढीचा फेटाळलेला ५२२ क्रमांकाचा ठराव शासनाकडे सादर न करता दप्तरी दाखल केला व आयुक्तांचे करवाढीचे अधिकार असल्याचा दावा करत २०१८ पासून महापालिका क्षेत्रात निवासी व अनिवासी क्षेत्रात करवाढ लागू केली.

आतापर्यंत ही करवाढ लागू आहे. मात्र राज्यातील सत्ताधारी महायुतीमधील शिवसेनेच्या शिंदे गटातील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी करयोग्य मूल्य दरातील वाढ मागे घेण्यासाठी वारंवार मागणी केली. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेला पत्र लिहून फेरमुल्यांकन सादर करण्याचे सूचना दिल्या. (latest marathi news)

करवाढ महापालिका रद्द करू शकत नाही, मात्र मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असल्याने करवाढीमध्ये निवासी क्षेत्रातील पंचवीस टक्के, तर अनिवासिक क्षेत्रातील ७५ टक्के करवाढ कपात करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. मात्र, महापालिका आयुक्तांनी महापालिका अधिनियमाचा दाखला देत एक तर संपूर्ण कारभार रद्द करावी लागेल, असा दावा केला.

मागील पाच वर्षातील ज्यांच्याकडून वाढीव दराने मालमत्ता कर घेतला. त्यांना समायोजनाची रक्कम देता येणार नाही, अशी महापालिका अधिनियमांमध्ये तरतूद आहे. त्यामुळे करयोग्य मूल्य दरातील वाढ संपूर्णपणे मागे घ्यावे लागेल असे स्पष्टीकरण दिले.

"पाच वर्षांपासून वाढीव दराने करवसुली केली जात आहे. त्यामुळे निवासी व अनिवासी क्षेत्रातील कर वाढ कपात केल्यास समायोजनाची रक्कम देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे शासनाला संपूर्ण करवाढ रद्द करावी लागेल."- डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका.