निफाड : आशिया खंडातील महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा निर्यातबंदी उठल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक झाली. मात्र, त्यावर असलेल्या निर्यात शुल्काचा फटका कांदा उत्पादकांना बसला असून, भाववाढ ही एक दिवसासाठी मृगजळच ठरली. त्यामुळे शेतकऱ्यांत मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. (Onion 600 rupees per quintal fall after lifting of export ban)

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने शनिवारी (ता.४) कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची अधिसूचना काढली. त्यात प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्याची अट घातली. त्याच दिवशी रब्बी उन्हाळ कांदा दरात क्विंटलमागे सरासरी दरात ४०० ते ५५० रुपयांपर्यंत वाढ दिसून आली. ही दराची सुधारणा फक्त एका दिवसापुरतीच उरली. कांदा पुन्हा ५०० रुपयांपर्यंत गडगडल्याने निर्यातबंदी मागे घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी केवळ देखावाच असल्याचे समोर आले.

निर्यात शुल्काचा फटका

प्रतिटन ५५० रुपये किमान निर्यात मूल्यासह निर्यात शुल्क लावले. त्यातच निर्यात करताना सीमा शुल्क विभागाची प्रणाली अद्ययावत नसल्याने तीन दिवस गोंधळ कायम होता. कांदा खरेदी व निर्यातीचा खर्च परवडत नसल्याने पुन्हा दरात घसरण झाली. कांदा निर्यातबंदी उठविण्यापूर्वी लासलगाव बाजार समितीचे सर्व उप बाजार आवारावर एकत्रित जवळपास २० हजार क्विंटल आवक होत होती.

तर निर्यातबंदी उठविल्यानंतर शनिवारी ३५ हजार, तर सोमवारी ४३ हजार क्विंटलची आवक झाली. निर्यातबंदी उठविण्यापूर्वीच बाजार आवारावर सर्वसाधारण भाव १४०० ते १५०० प्रती क्विंटल होते. तर निर्यातबंदीनंतर शनिवारी सर्वसाधारण भाव २ हजार, तर सोमवारी सर्वसाधारण भाव १६०० झाले होते. मात्र, बुधवारी सर्वसाधारण भाव पुन्हा १५०० रुपये प्रतिक्विंटल झाले. (latest marathi news)

अटी-शर्थींशिवाय निर्यात उठवावी

किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यातशुल्क मिळून कांदा निर्यात किंमत प्रतिकिलो ६३ ते ६४ रुपयांपर्यंत होतो. निर्यातदारांना निर्यात शुल्क द्यावे लागते. त्यामुळे केंद्राने निर्यातीस परवानगी दिली खरी, मात्र निर्यातमूल्य व निर्यात शुल्क लादून एकप्रकारे खोडा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे परिणाम दरावर दिसून येत आहे. कुठल्याही अटी-शर्थींशिवाय निर्यातबंदी खुली व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

"कांदा निर्यातबंदी उठविल्यानंतर लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक झाली. दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बाजार समिती नेहमीच तत्पर असल्याने माल विक्रीनंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ताबडतोब पेमेंट अदा केले जाते." - नरेंद्र वाढवणे, सचिव, लासलगाव बाजार समिती

"केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरण चुकीचे असून, केंद्र सरकारने ३ मे रोजी परिपत्रक जारी करून कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविल्याचे सांगितले. त्याचा परिणाम म्हणून तब्बल एक महिन्यांनंतर कांदा दरात काहीशी वाढ होऊन दर दोन हजारांपर्यंत पोहोचले. मात्र, नंतर भाव तब्बल ७०० रुपयांनी घसरले. निर्यातबंदी ही केवळ कागदावरच असून, शेतकऱ्यांना काहीच फायदा नाही." - संदीप आवारे, कांदा उत्पादक, वाकद शिरवाडे

"कांदा निर्या बंदी उठविल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडेल, अशी आशा होती. मात्र, निर्यात शुल्कामुळे ती फोल ठरताना दिसत आहे. केवळ निवडणुकीत मतांसाठी निर्यातबंदी उठवली. मात्र, बंदीच्या काळात झालेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे काय? शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई सरकार देणार काय?" - बाबूराव सानप, शेतकरी, सोनेवाडी खुर्द