Nashik Onion Export : केंद्र शासनाने सहा देशांमध्ये ९९ हजार ५०० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली आहे. मात्र, यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध न झाल्याने व्यापारी व शेतकऱ्यांमध्ये तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. निर्यातीस परवानगी दिली असली तरी बाजार समित्या बंद असल्याने कांदा विकावा कुठे, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे आहे. व्यापारी व माथाडी कामगारांतील वादामुळे गेल्या महिन्यापासून बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद आहेत. ( onion farmers are faced with question of where to sell )

खासगी बाजार समित्या वगळता जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्या व पाच उपबाजारातील लिलावाचे कामकाज ठप्प आहे. यामुळे शेतकरी, व्यापारी व बाजार समित्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शासनाने व्यापारी व माथाडी कामगारांमधील वाद मिटवून बाजार लवकर सुरु करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. नाशिक जिल्हा कांद्याचे आगर आहे.

त्यातच कसमादे पट्ट्यात सर्वाधिक कांदा पिकविला जातो. यावर्षी उन्हाळी कांद्याचे जम्बो उत्पादन झाले आहे. केंद्र शासनाने ८ डिसेंबर २०२३ पासून कांदा निर्यातबंदी केली आहे. ३१ मार्चला निर्यातबंदी मागे घेतली जाईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. शासनाने २२ मार्चला अध्यादेश काढून निर्यातबंदी कायम ठेवली.

सध्या कांद्याला जेमतेम भाव मिळत आहे. सर्वोच्च प्रतीचा कांदा १५०० रुपयांच्या आत-बाहेर विकला जात आहे. बाजारातील आवक वाढत असतानाच व्यापारी व माथाडी कामगारांमधील वाद पेटला आहे. लेव्हीसंदर्भातील या वादावर अद्याप तोडगा निघत नाही. (Latest Marathi News)

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान धुळे व दिंडोरी मतदारसंघात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्यामुळे शासनाने ९९ हजार ५०० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली आहे. मात्र, यासंदर्भातील अधिसूचनेबाबत संभ्रम व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांकडे पुरेसा कांदा आहे. परंतु, बाजार बंद असल्याने तो विकावा कोठे असा प्रश्‍न पडला आहे.

व्यापारी-माथाडी कामगारांचा वाद मिटवावा

शेतकऱ्यांपुढे खासगी बाजार समित्यांचा पर्याय आहे. मात्र, हा पर्याय पुरेसा नसून शासनाने पुढाकार घेऊन तातडीने व्यापारी व माथाडी कामगारांमधील वाद मिटवावा. निर्यातीला परवानगी दिल्याने कांद्याचे भाव वाढतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. एकीकडे निर्यातीला परवानगी दिली तर दुसरीकडे व्यापारी व माथाडी कामगारांमधील वाद मिटविण्याबाबत कोणतीही पाऊले उचलली जात नाही. याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

''केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी गुजरातमधील २ हजार मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीसाठी परवानगी दिली होती. त्यात महाराष्ट्रातील कांद्याचा समावेश नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला होता. महाराष्ट्रात लाल आणि उन्हाळी दोन्ही कांद्याचे भरघोस उत्पादन झाले आहे. त्याकडे पाठ फिरवल्याने महाराष्ट्रातून टीकेची झोड उठल्यानंतर निवडणुकीवर डोळा ठेवून केंद्राने फक्त ९९ हजार मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो अत्यंत अत्यल्प आहे. किमान १० लाख टन कांद्याची निर्यात झाली तरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल.''- कुबेर जाधव, समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, नाशिक