Nashik News : मालेगावमधील वीजचोरीच्या प्रश्‍नावर विधान परिषदेत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आज आवाज उठविला. मालेगावात वीजचोरीचे थैमान सुरू आहे, यात प्लास्टिक कारखाने आघाडीवर आहेत. दुसरीकडे ३२० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वीजचोरीमुळे प्रामाणिकपणे वीजबिल भरणाऱ्यांवर वीज अधिभाराचा नाहक भुर्दंड सहन करावा लागतो. (Nashik Plastic factories electricity theft in Malegaon marathi news)

या प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, विधान परिषदेच्या सभापतींनी वीजचोरीसह थकीत वीजबिल प्रकरणांची व अनधिकृत प्लास्टिक कारखान्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या चौकशीतून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. महापालिका हद्दीत मालेगाव पॉवर सप्लाय कंपनीकडे (एमपीएसएल) सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना १ मार्च २०२० पासून वीज वितरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

शहरात होणारी वीजचोरी कंपनीसाठी डोकेदुखी ठरली. मीटरमध्ये फेरफार करणे, आकडा टाकून वीज चोरणे असे शेकडो प्रकार यापूर्वी निदर्शनास आले आहेत. बिल थकविणाऱ्यांची वीजजोडणी खंडित करण्यासाठी जाणाऱ्या कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना रोषाला सामोरे जावे लागते. गेल्या तीन वर्षांत वीजचोरीचे २८० पेक्षा अधिक गुन्हे विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये दाखल आहेत.

थकीत ग्राहकांमध्ये प्लास्टिक कारखान्यांचा समावेश सर्वाधिक आहे. शहरात वीजमीटरमध्ये सर्रास फेरफार केली जाते. रिमोटद्वारे मीटर बंद केले जाते. वीजचोरीमुळे कंपनी व शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. येथील वीजचोरीचा विषय विधान परिषदेत गाजला. आमदार पडळकर यांनी या संदर्भात वस्तुस्थिती सभागृहात मांडली. मालेगावात होत असलेल्या वीजचोरीचा भुर्दंड प्रामाणिकपणे वीजबिल भरणाऱ्यांवर होत आहे. वीजचोरीने धुडगूस घातला आहे. (latest marathi news)

मीटरमध्ये छेडछाड करून रात्री मीटर बंद केले जातात. क्लोन केलेले मीटर बसविणे तसेच सर्रासपणे वीजचोरी होत आहे. या संदर्भात संबंधित कंपनीकडे पुरावे आहेत. मालेगावात अनधिकृतपणे प्लास्टिकचे मोठमोठे कारखाने आहेत. त्यांना हरित लवादाने प्रतिबंध घातलेला आहे. तरीही रात्रीच्या वेळी आकडे टाकून हे कारखाने सुरू राहतात.

नियमित वीजबिले न भरल्याने ३२० कोटी रुपये थकीत आहेत. पोलिस व ‘एमएसईबी’च्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराला आळा बसवावा. या संदर्भात ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. सभापतींनी या संदर्भात वीजचोरी व प्लास्टिक कारखान्यांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

''मालेगावमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत प्लास्टिक कारखाने असून, वीजचोरीही सर्वाधिक होत आहे. या प्रकरणी चौकशी होऊन दोषी नागरिकांसह अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी. वीजचोरीचा भुर्दंड प्रामाणिकपणे बिल भरणाऱ्यांनी का सोसावा?''- गोपीचंद पडळकर, आमदार, विधान परिषद मालेगाव

येथे वीजचोरी बिल व ३१९ कोटी थकीत बिल प्रकरणाची आणि अनधिकृत प्लास्टिक कारखान्यांची सखोल चौकशी होणार व दोषींवर कठोर कारवाई होणार. विधान परिषद अध्यक्षांनी दिले चौकशीचे आदेश.