नाशिक : नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे (Deepak Pandey) यांनी नाशिकहून बदलीसाठी शासनाकडे अर्ज केला आहे. साधारण आठवडाभरात त्यांची बदली होईल अशी चर्चा आहे. पोलिस आयुक्त पांडे हे सव्वा वर्षांपूर्वी सप्टेंबरला नाशिकचे पोलिस आयुक्त म्हणून रुजू झाले होते.

आपल्या शैलीने नेहमीच चर्चेत असणारे पोलिस आयुक्त

शहरात आल्या दिवसांपासून कायमच चर्चेत राहिले. कोरोनाच्या (corona) प्रादुर्भावात काही पोलिसांचे मृत्यू झालेले असतांना त्यांनी आल्यानंतर पोलिस कोविड सेंटर सुरु करण्यात पुढाकार घेतला. पारंपारिक उपचारासह पोलिसांसाठी दिनचर्या सोबतच त्यांच्या काढ्याचीही खूप चर्चा झाली. त्यानंतर रोज गोदावरी नदीवर जावून स्नान करणारा आधिकारी म्हणून नाशिकमध्ये त्यांची चर्चा राहिली. ते दररोज सुर्यादयापूर्वी आधी गंगापूरला आणि त्यानंतर जलालपूर शिवारात पहाटे जावून स्नान करीत असल्याने गोदावरीवर जाउन स्नान करणारे आयपीएस अधिकारी म्हणून ते नाशिकला एकमेव ठरले.

दरम्यान, याशिवाय त्यांच्या काही निर्णयांमुळेही ते चर्चेत राहिले. विशेषःत अवैध धंद्यावर कारवाईचे काम फक्त पोलिसांचेच नाही तर ज्या यंत्रणेकडून परवानगी दिली जाते. त्या यंत्रणेकडून कारवाई व्हायला हवी असा आग्रह धरीत त्यांनी थेट तत्कालीन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना अवैध लॉटरी तसेच राज्य उत्पादन शुल्कार्तंगत दारु धंद्यावर कारवाईसाठी पत्र दिले. त्यातून सगळ्या विभागाच्या आधिकाऱ्यांची एकत्रित टास्क फोर्स नेमला गेला. पाठोपाठ त्यांनी शहर विद्रुपीकरणा विरोधातही ठोस व कडक भूमिका घेत, सगळ्या राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना पत्र देवून विना परवानगी पोस्टर लावण्यासंबंधी शहर विद्रुपीकरणाला विरोध केला. भाजपचे प्रदेशाध्यक्षांना पत्र देतांना मनसे प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेनेचे संर्पक नेते खासदार संजय राऊत यांना भेटून त्यांनी अवैध पोस्टर बाजीला विरोध केला.

राजकीय दबाव झुगारला

आयुक्त पांडे खऱ्या अर्थाने चर्चेत आले ते राजकिय नेत्यांशी झालेल्या वादांमुळे. सार्वजनिक जागा सगळ्यांच्या असून रास्ता रोकोसह सार्वजनिक कामासाठी अवैध वापराला त्यांनी विरोध केला. त्यातून बराच वाद झाला. अंबड पोलिस ठाण्यात आंदोलन केले म्हणून थेट त्यांनी आमदार सिमा हिरे यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. हा विषय विधानसभेत गाजला. भाजपशी वादाचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अटकेसाठी त्यांनी थेट कोकणात पथक पाठविले होते. त्यावेळीही श्री. पांडे दिवसभर प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले. जवळपास सगळ्याच राजकिय पदाधिकाऱ्यांवर त्यांनी आंदोलनावरुन गुन्हे दाखल केले त्यामुळे राजकिय मंडळीच्या ते रडारवर होते.

हेल्मेट सक्ती ते परवानग्या...

शहरात पोस्टर लावण्यासाठी महापालिका आणि पोलिसांच्या परवानगीचा नियम करतांना, त्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या परवानग्यांसाठी नियमावली केली. कार्यक्रम घेणाऱ्या संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, विश्वस्तांची नावे, ऑडीट रिर्पोट आणि महापालिकेची परवानगी देण्याचे बंधन टाकल्याने असे सगळेच नियमावर बोट ठेवून चालणे मानवत नसल्याने दरवेळी पालकमंत्र्यांना पदाधिकाऱ्यांचे भेटणे आणि पालकमंत्र्यांनी पोलिस आयुक्तांना सुचना करीत निर्णय शिथील करायला लावणे हे काही दिवसांपासून नित्याचे होत चालले होते. या सगळ्याला कंटाळून सरतेशेवटी त्यांनीच बदली मागितल्याचे बोलले जाते आहे.