नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अधिकाराशिवाय मुदतवाढ मिळावी, अशी संचालकांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासक नियुक्तीची शक्यता निर्माण झाली आहे.नाशिक बाजार समितीची निवडणूक २०१५ मध्ये झाली होती. पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर १९ ऑगस्ट २०२० रोजी संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात आली होती.

मात्र कोरोनामुळे निवडणूक होऊ न शकल्याने संचालक मंडळाला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. या कालावधीतही निवडणुका झाल्या नाहीत. दुसरी मुदतवाढही १९ ऑगस्ट २०२१ ला संपल्यानंतर संचालक मंडळाने तिसऱ्यांदा मुदतवाढीसाठी जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज केला होता. त्यावेळी माजी सभापती शिवाजी चुंबळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रशासक बसविण्याची मागणी केली होती. २३ सप्टेंबर २०२१ ला मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने बाजार समितीवर प्रशासक नेमणुकीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाविरोधात संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळविली होती.

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ४ मार्चला झालेल्या सुनावणीत तीन आठवड्यांच्या आत बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतरही संचालक मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीसाठी दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळत या अगोदर उच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्ती करण्याचे आदेश दिलेले असल्याने त्यांनी दिलेल्या आदेशात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असल्याने आता प्रशासक बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.