सेकंड मेन ---------- खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांचा अहवाल रखडला नगर परिषद संचालनालयाची नाराजी; अहवाल सादर करण्याचे स्मरणपत्र सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १५ : रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात, त्याची नुकसानभरपाई आणि जबाबदार अधिकारी- कंत्राटदारांवरील कारवाईबाबतचा अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अहवाल न आल्याने नाशिक विभागाच्या विभागीय सहआयुक्तांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचे स्मरणपत्र संचालनालयाने दिले आहे. उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत खड्ड्यांमुळे झालेले अपघात, मृत्यू, जखमींना दिलेली नुकसानभरपाई आणि निष्काळजी अधिकारी व कंत्राटदारांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर संचालनालयाने जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीचा अहवाल विहित नमुन्यात मागवला होता. नाशिक विभागातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींकडून मुख्याधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने माहिती घेऊन ती जिल्हा सहआयुक्तांमार्फत प्रमाणित करून पाठवणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदत उलटूनही अहवाल संचालनालयाकडे प्राप्त झाला नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करत कार्यकारी अभियंता रूपाली पाटील यांच्या स्वाक्षरीने स्मरणपत्र जारी करण्यात आले आहे. विभागीय सहआयुक्तांनी अधिनस्त सर्व जिल्ह्यांकडून माहिती तातडीने संकलित करून स्वतःच्या स्वाक्षरीसह संचालनालयाच्या अधिकृत ई-मेलवर पाठवावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची प्रत नाशिक महापालिका आयुक्त कार्यालयाला प्राप्त झाली आहे. ---------------चौकट चौकशीची टांगती तलवार महापालिकेच्या शाळा क्रमांक ६७ च्या मुख्याध्यापिकेला निलंबित केल्याचे प्रकरण शिक्षणाधिकारी किरण कुंवर यांच्या अंगलट आले आहे. या कारवाईतील अनियमिततेबाबत शासनाने कुंवर यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केली असून, महापालिकेकडून अभिप्राय मागवला आहे. प्रशासनाधिकारी कुंवर यांनी शिवीगाळ व मारहाण केल्याचा आरोप मुख्याध्यापिका सुरेखा खांडेकर यांनी केला होता. त्यानंतरच खांडेकर यांना निलंबित करण्यात आले होते. उपआयुक्त रोहित दोरकुळकर समितीने चौकशीत शाब्दिक वाद झाल्याचे निष्पन्न केले होते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तालयाने २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी कुंवर यांना दोषारोपपत्र बजावून नियम १० अन्वये चौकशी सुरू केली आहे. मुख्याध्यापिकेला निलंबित करण्याचा अधिकार कुंवर यांना होता का, याबाबत वस्तुस्थिती कळवण्याचे आदेश आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहेत. -----------------