Nashik Health Department : आदिवासी दुर्गम भागातील महिला व बालकांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी मानधनावर नियुक्त बीएएमएस डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याच्या अटींमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अचानकपणे बदल केल्याने डॉक्टरांचेच ‘ऑपरेशन’ झाले आहे. आरोग्य विभागाच्या निर्णयामुळे राज्यातील २८१ पैकी १८४ डॉक्टर सेवेपासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला.( public health department conditions of service of 10 years condition )

त्यामुळे पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवाकाळ पूर्ण झालेल्या डॉक्टरांना कायम करण्याची मागणी मानसेवी डॉक्टरांनी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त धीरजकुमार यांच्याकडे केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नवसंजीवनी योजनेतून आदिवासी भागातील गरोदर महिला, स्तनदा माता व पाच वर्षांखालील बालकांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी बीएएमएस मानसेवा डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली.

कोरोना काळात या डॉक्टरांनी केलेली सेवा आणि आदिवासी भागातील त्यांच्या कार्याची दखल घेत राज्य सरकारने या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्तांनी पाच वर्षे सेवाकाळ पूर्ण झालेल्या डॉक्टरांना कायम करण्याच्या निर्णयात बदल करून दहा वर्षे सेवाकाळ पूर्ण झालेल्या व्यक्तींचा समावेश केला आहे. विशेष म्हणजे या डॉक्टरांना एकदाच सेवेत सामावून घेतले जाते. (latest marathi news)

त्यामुळे दहा वर्षांपेक्षा कमी सेवाकाळ असलेल्या आणि नऊ वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा केलेल्या डॉक्टरांवर काही दिवसांसाठी अन्याय होण्याची शक्यता बळावली आहे. नवसंजीवनी योजनेंतर्गत सद्यस्थितीत राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये २७१ भरारी पथके कार्यरत आहेत. कंत्राटी पद्धतीने या डॉक्टरांची सेवा घेतली जात असल्याने तिला विस्कळित स्वरूप येते. त्यामुळे या पथकातील डॉक्टरांना वैद्यकीय सेवेत कायम करण्यासाठी २०१३ मध्ये समिती स्थापन केली होती.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त धीरज कुमार यांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून वैद्यकीय अधिकारी गट ब पदावर या डॉक्टरांचे समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अटी निश्‍चित करताना पाच वर्षांपुढील डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यात येणार होते. परंतु, आता हा निर्णय दहा वर्षे केल्याने फक्त ९७ डॉक्टरांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, असे बीएएमएस डॉक्टरांनी म्हटले आहे.

अधिवेशनात मंजुरीची शक्यता

मानसेवी डॉक्टरांना सेवेत कायम केले तर आरोग्य विभागातील इतर संवर्गातील कर्मचारीही सेवेत कायम करण्याची मागणी करतील, असा मुद्दा समोर आला आहे. राज्याच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात समायोजनाच्या निर्णयास मंजुरी घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यानुसार डॉक्टरांना नवीन अटींची माहिती मिळाली. अधिवेशनात दहा वर्षांचा निर्णय मंजूर झाल्यास राज्यातील १८४ डॉक्टर सेवेत कायम होण्यापासून वंचित राहू शकतात, असा अंदाज सूत्रांनी वर्तविला आहे.