नाशिक : महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील मोकळ्या भूखंडासह बांधीव मिळकतींवर लागू केलेला अव्वाच्या सव्वा कर आकारणीला राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने ब्रेक लावला आहे. करवाढ संदर्भात पुन्हा तपासणी करून न्यायोचित फेरमूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले. शासनाच्या या भूमिकेमुळे विशेष करून अनिवासी प्रकारातील मालमत्ता धारकांसह सर्वसामान्य नाशिककरांना दिलासा मिळणार आहे. (Nashik Relief for people with non residential property owners Reassessment of increased income taxes marathi news)

महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च २०१८ ला स्वतःच्या अधिकारामध्ये शहरातील मोकळ्या भूखंडासह बांधीव मिळकतींवरील मुळ करांमध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. या करवाढीमुळे शहरात संतापाचा आगडोंब उसळला. पाच ते सहा पटींनी करवाढ झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली.

सर्वपक्षीय नगरसेवकांना घेरल्यानंतर नगरसेवकांनी उघडपणे श्री. मुंढे यांच्याविरोधात भूमिका घेतली. महासभेत मुंढे यांचा आदेश क्रमांक ५२२ ला विरोध करताना तत्कालीन महापौर रंजना भानसी यांनी अंतिम ठरावात अठरा टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली होती.

त्यानंतरदेखील नागरिकांना लाखांच्या रकमेच्या घरपट्टी हाती पडल्याने संताप व्यक्त होत होता. मुंढे यांचा आदेश क्रमांक ५२२ रद्द करण्याचा ठराव महासभेने केला, परंतु तो ठराव दफ्तरी दाखल केल्याने महासभेचा अवमान केल्याचा मुद्दा पुढे करत त्यांच्याविरोधात अविश्‍वासाचे शस्त्र उपसण्यात आले. त्यानंतर मुंढे यांनी पन्नास टक्के करवाढ मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

परंतु महासभेच्या अठरा टक्के करवाढीच्या ठरावाची अंमलबजावणी केली नाही. महासभेच्या ठरावाला न जुमानता मुंढे यांनी स्वतःच्या ठरावाची अंमलबजावणी केली. महासभेचा ठराव मान्य नसेल, तर राज्य शासनाकडे ठराव विखंडनासाठी पाठविणे गरजेचे होते. परंतु मुंढे यांनी राज्य शासनाकडे न पाठविता दफ्तरी दाखल केला.

ही आयुक्तांची मनमानी असल्याचा दावा करताना उच्च न्यायालयात तत्कालीन काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे, माजी महापौर अशोक मुर्तडक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार व गुरमित बग्गा यांनी धाव घेतली होती. अद्याप न्यायालयाने त्यावर निकाल दिलेला नाही. (latest marathi news)

प्रयत्न फळाला

नाशिककरांवर अवाजवी घरपट्टी वाढ लादल्याने शिवसेनेच्या वतीने स्वतंत्रपणे शासन पातळीवर लढाई सुरू होती. यात शिवसेनेच्या शिंदे गटाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. पालकमंत्री दादा भुसे व जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी सातत्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आश्‍वासन दिले होते.

त्या आश्‍वासनाची पूर्ती आज शासनाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रातून झाली. नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांना पत्र लिहले. २०१८ मध्ये करमूल्यांकनसंदर्भात वस्तुस्थिती विचारात घेऊन करवाढीसंदर्भात पुन्हा तपासणी करून न्यायोचित फेरमूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले.

"फेरमूल्यांकन संदर्भात शासनाचे पत्र प्राप्त झाले आहे. राज्यातील इतर महापालिकांच्या करांचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. सन २०१८ पासून वाढीव घरपट्टीच्या रक्कमेसंदर्भात समायोजन करू."- डॉ.अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका.

"मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मी व पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले. सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करणारा मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांचे नेतृत्व पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. आता प्रशासनाने अन्यायकारक करवाढीचे फेरमूल्यांकन करावे."

-अजय बोरस्ते, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना.