नाशिक : सार्वजनिक बांधकामच्या २५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कामांमध्ये निविदा दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आल्यास त्या कामाची आता थेट फेरनिविदा काढण्यात येणार आहे. यामुळे अवास्तव पद्धतीने निविदा भरणाऱ्या व त्यानंतर वाटाघाटी करणाऱ्या ठेकेदारांना एक प्रकारे चाप बसेल. शासनाने मोठ्या क्षमतेच्या म्हणजेच २५० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या संदर्भात हा निर्णय घेतलेला आहे. (Retender if more than 10 percent of PWD Tenders)

सार्वजनिक बांधकाममार्फत राज्य शासनाच्या शासकीय मालमत्तांची देखभाल दुरुस्ती व नवी बांधकामे केली जातात. याचबरोबर राज्यांमध्ये जवळपास दीड लाखाहून अधिक किलोमीटरचे रस्ते सार्वजनिक बांधकामच्या अंतर्गत येतात. या संबंधित हजारो कामे वर्षभर सुरू असतात.

शासनाने मोठ्या क्षमतेच्या म्हणजेच २५० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या संदर्भात हा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार १० टक्क्यांपेक्षा अधिक आलेल्या निविदा स्वीकृत समितीकडे सादर न करता व क्षेत्रीय स्तरावर वाटाघाटी न करता थेट फेरनिविदा काढण्यात याव्यात, असे शासनाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.

मोठ्या क्षमतेची कामे करणारे ठेकेदार कमी प्रमाणात आहेत. साधारणतः कोणत्याही कामाची निविदा प्रसिद्ध झाल्यावर कामाची जी प्रस्तावित रक्कम आहे, त्या रकमेपेक्षा सर्वांत कमी जो निविदा भरेल, त्याला ते काम मिळते. मात्र, मोठ्या क्षमतेच्या काही कामांमध्ये तर निविदा रकमेपेक्षा अधिक रकमेनेही कामे भरली जातात व संबंधित ठेकेदारांना मिळतात. (latest marathi news)

यातील अटी व शर्ती हा सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे, की यामुळेच विशिष्ट ठेकेदारांना कामे मिळतात. त्यामुळे एक प्रकारे मक्तेदारी निर्माण होते म्हणूनच शासनाने या सारासार बाबींचा विचार करून २५० कोटींपेक्षा जास्तीच्या कामांमध्ये निविदा १० टक्क्यांपेक्षा अधिक आल्यास त्या कामाची थेट फेरनिविदा काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, भविष्यात यापेक्षा कमी रकमेच्या कामांसाठीही असा निकष लागू होऊ शकतो.

अंतिम अधिकार मुख्य अभियंत्यांना

या निर्णयानुसार फेरनिविदा काढण्यात आल्यावरही पुन्हा अधिक रकमेनेच निविदा येत असतील तर कामातील गुणवत्ता योग्य असावी, यासाठी निविदांमधील प्रत्येक बाबींचे पुनर्विलोकन करून अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबत अथवा पुढील निविदा मागविण्याबाबतचा अधिकार हा मुख्य अभियंता यांना देण्यात आलेला आहे.