Nashik News : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महापालिकेकडून शासनाला सादर करावयाच्या विकास आराखड्यावर अंतिम हात फिरविण्यात आला असून विधान परिषदेची आचारसंहिता संपुष्टात येताच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विभागीय आयुक्तांकडे विकास आराखडा सादर केला जाणार आहे. (Simhastha Kumbh Mela spend 17 thousand crores including land acquisition)

भूसंपादनासह जवळपास १७ हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडा राहील, असा अंदाज प्रशासनाकडून वर्तविण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. कुंभमेळ्याचे नियोजनाची तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली आहे. नाशिक महापालिकेकडून अकरा हजार कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला.

त्याच बरोबर सिंहस्थासाठी कायमस्वरूपी भूसंपादनासाठी पाच हजार कोटी रुपये व स्वतंत्ररीत्या ५६ किलोमीटरचे दोन बाह्य रिंगरोड विकास आराखड्यामध्ये प्रस्तावित करण्यात आले. सदर आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाला सादर करण्याची वेळ आली असतानाच जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी वास्तवदर्शी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.

त्यानंतर विभागीय आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डॉ. प्रवीण गेडाम यांना नाशिक महापालिका व सिंहस्थ कुंभमेळ्यात केलेल्या कामाचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यांनीदेखील विकास आराखडामधील अनावश्यक बाबी पडताळून पाहण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन प्रस्तावित कामांची पाहणी केली. (latest marathi news)

यात बांधकाम विभागाकडून प्रस्तावित अनावश्यक कामांमध्ये कपात करताना मिसिंग रोडला प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या. दरम्यान शुक्रवारी (ता. २८) सिंहस्थ आराखड्यासंदर्भात अंतिम बैठक झाली. यातून जवळपास सतरा हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे सिंहस्थ विकास आराखडा राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून मिसिंग लिंक तयार करण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी माहिती दिली.

मीसिंग लिंकला प्राधान्य

सिंहस्थाच्या निमित्ताने यापूर्वी ९० किलोमीटरचे रिंगरोड तयार करण्यात आले. मात्र रिंगरोड तयार झाल्यानंतर मीसिंग लिंक तयार झाले नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून मीसिंग लिंकचे काम हाती घेतले जाणार आहे. मीसिंग लिंकसह दोनशे किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जाणार आहे. यात सहा किलोमीटरच्या घाटांची डागडुजी केली जाणार आहे व दोन किलोमीटरचे घाट नव्याने बांधले जाणार आहेत.

जुलैअखेर अहवाल

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य शासनाकडून अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत सर्व विभागांचा एकत्रित सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा आराखडा विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात खर्चाचे नियोजन

विभाग खर्च (कोटीत)

बांधकाम ३,७५०

पाणीपुरवठा १०००

सांडपाणी व्यवस्थापन २,४९१

विद्युत १६७

घनकचरा व्यवस्थापन १५१

वैद्यकीय विभाग ५५५

आपातकालीन ३२

उद्यान ४१

आयटी जनसंपर्क १९