Nashik News : अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये एमआयडीसीने बांधकाम केलेल्या गाळे प्रकल्पाचा लिलाव लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागण्याच्या आधी होईल, असे प्रशासनाकडून निमा, आयमाच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांची बोळवणच केल्याचे समोर आल्याने लघु उद्योजकांसह निमा, आयमाचे पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सातपूर-अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनेक लघुउद्योग भाड्याच्या जागेत सुरू आहेत तर एमआयडीसीला लागून असलेल्या शेतीवर अनेकांनी शेड उभारून लघुउद्योगांना भाड्याने जागा दिली आहे. (Nashik Small Entrepreneurs business are in loss marathi news)

हजारोच्या संख्येने लघुउद्योग सुरू आहेत. त्यांना हक्काच्या जागेत छोटसा गाळा उपलब्ध व्हावा, यासाठी निमा, आयमा व लघुउद्योग भारती यांनी पाठपुरावा करत भव्य गाळा प्रकल्पाची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील प्लॉट नंबर एकवर एमआयडीसीने भव्य अडीचशेपेक्षा जास्त गाळ्यांचा जी+२ मजली प्रकल्प साकारला आहे. यात गेल्या दोन वर्षांत ६० पेक्षा जास्त गाळे लिलाव प्रक्रिया करत वाटप केले आहेत.

उर्वरित गाळे लवकर लिलाव करावेत, अशी मागणी लघुउद्योग भारती, निमा, आयमातर्फे केली होती. त्या अनुषंगाने एमआयडीसीने मोजकेच गाळे लिलाव प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पाठवले होते. पण मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा निर्माण होऊन चढ्या दराने हे गाळे गेले असते.  (latest marathi news)

त्यामुळे गरजू लघुउद्योजक वंचित राहिला असता म्हणून निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी सर्वच गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची मागणी एमआयडीसी सिओंकडे केली होती. त्यामुळे सुधारित प्रस्ताव पाठवून लोकसभा निवडणूक आचार संहिता लागण्याच्या आधी जाहिरात काढण्याबाबत सूचनाही दिल्या. मात्र प्रत्यक्षात आचारसंहिता लागूनही गाळ्यांची जाहिरात आली नसल्याने लघुउद्योगासह आयमा, निमाचे पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

''अंबडमधील गाळे लिलाव प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच करण्याचे आदेश दिले होते. पण प्रशासनातील काही नाकर्त्या अधिकाऱ्यांनी याला खोडा घालण्याचे काम केले आहे.''- धनंजय बेळे, निमा अध्यक्ष