नाशिक रोड : अनेक अडचणींतून मार्ग काढत नाशिक साखर कारखाना सुरू होणार आहे. हा कारखाना सुरू झाल्यानंतर नाशिकच्या कृषी संस्कृतीला ऊर्जितावस्था मिळणार आहे. यामागे उद्योग, रोजगार हे उद्दिष्ट असले तरी दीड वर्षांनी येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे बेरजेचे गणित दडलेले असल्याची चर्चा सध्या नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे. नाशिक साखर कारखाना सुरू झाल्यानंतर रोजगार निर्मितीबरोबरच शेतीशी पूरक उद्योगांना भाव येणार आहे. हा कारखाना सुरू करण्यासाठी घरंदाज लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले.

काहींनी विरोधही केला, मात्र खासदार हेमंत गोडसे, बांधकाम व्यावसायिक दीपक चंदे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाने या कारखान्याची चाके फिरणार आहे. नाशिक लोकसभा मतदारसंघांमध्ये सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. त्यातील नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर अशा चार तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असून या चार तालुक्यांतील सुमारे 280 ते 285 गावांना आता लाभ होणार आहे. केवळ रोजगारच नव्हेतर तदनुषंगिक सर्वच बाबींवर नासाका चालू होण्यामुळे नाशिकच्या उद्योग सहकार समाजकारण राजकारण व अर्थकारणाला गती मिळणार आहे. अनेक वर्ष हा कारखाना अडचणींच्या खाईत होता. या कारखान्याच्या रस्त्यावरही जिल्हा बँकेचे अनेक वर्ष कर्ज होते. या सर्व संकटातून मार्ग काढून हा कारखाना ऊर्जितावस्था प्राप्त होत आहे. नासाका सुरू होऊच नये म्हणून नाशिक जिल्ह्याच्या सीमेवरील राजकीय दिग्गजांनी आटोकाट प्रयत्न केले होते. परंतु शेतीसाठी सर्वार्थाने पूरक हवामान असणाऱ्या नाशिकमधील शेती उत्पादकांनी यंदा कारखाना सुरू करण्याचाच चंग बांधल्याने बऱ्याच जणांचे मनसुबे फोल ठरले. लवकरच कारखाना सुरू होऊन पुढच्या वेळी जेव्हा गळीत हंगाम घेतला जाईल त्यानंतर लगेचच लोकसभा निवडणुकीचा बिगूल वाजण्यास सुरवात होणार आहे. कारखाना सुरू होण्यामागे नाशिकच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय असले तरी येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी हे बेरजेचे गणित केले जात आहे.

पीछेहाट भरून काढण्यासाठी कारखान्याचा सर्वसमावेशक पर्याय

गत विधानसभा निवडणुकीत सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यात शिवसेनेचे उमेदवार पराभूत झाले होते. लोकसभेच्या दृष्टीने नाशिक मतदारसंघात येणारे सहा विधानसभा मतदारसंघ सध्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला असला तरी विधानसभा निवडणुकीत बहुतांश ठिकाणी शिवसेनेची पीछेहाट झाली होती. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत ही पीछेहाट भरून काढण्यासाठी हा कारखान्याचा सर्वसमावेशक पर्याय म्हणून राजकीय दृष्टीने पाहिले जात आहे. म्हणून दीड वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या बेरजेचे गणित या कारखान्यात दडले असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.