Nashik News : भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाचे मूलभूत अधिकार दिले आहेत. देशात विभिन्न सांस्कृतिक व भौगोलिक संरचना असताना भारतीय संविधानात ती एकसंघ करण्याचे काम शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. भारतालगतच्या देशांची आजची स्थिती पाहता, भारतीय संविधान अमृतमहोत्सव वर्षात पदार्पण करताना गेल्या ७५ वर्षांत देश एकजूट व मजबूत स्थितीत आहे. (nashik Supreme Court Justice Bhushan Gavai statement marathi news)

हे भारतीय संविधान आणि त्याचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांचे यश असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई यांनी केले. गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या गुरुदक्षिणा सभागृहात बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा, नाशिक बार असोसिएशन व गोखले एज्युकेशन सोसायटीकडून आयोजित ‘संविधान अमृतमहोत्सव बीसीएमजी २०२४’ या कार्यक्रमाप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून न्या. गवई बोलत होते.

व्यासपीठावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्ना वराळे, गीता वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्या. मकरंद कर्णिक, न्या. नितीन बोरकर, न्या. सुरेंद्र तावडे, राज्याचे महाभियोक्ता वीरेंद सराफ, इंडियन बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. मननकुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष एस. प्रभाकरन, ॲड. पारिजात पांडे.

नाशिक जिल्हा न्यायालयाचे मुख्य न्या. एस. डी. जगमलाणी, गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या सचिव प्रा. डॉ. दीप्ती देशपांडे, इंडियन बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. जयंत जायभावे, ॲड. राजेंद्र उमप, नाशिक बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ठाकरे, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष ॲड. अविनाश भिडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

न्या. गवई म्हणाले, की काही वर्षांपूर्वी न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीश म्हणून येण्याकडे फारसा कल नव्हता, त्या वेळी ॲड. जायभावे यांनी महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलच्या माध्यमातून विधी विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिन्यायालयांची स्पर्धा घेतल्याने विधीचे विद्यार्थी न्यायाधीश सेवेकडे वळू लागले. ॲड. जायभावे यांनीच लीगल एज्युकेशनची मुहूर्तमेढ राज्यात रोवली असून, अभिनव उपक्रम इंडियन बार कौन्सिलने देशभरात राबविला पाहिजे.

गोव्यात इंटरनॅशनल लॉ युनिर्व्हिसिटी उभारत असून, त्याची संपूर्ण जबाबदारी ॲड. जायभावे यांच्यावर सोपविल्याचेही या वेळी न्या. गवई यांनी सांगितले. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतलेल्या न्या. वराळे यांच्यावर सामाजिक बांधिलकी जपण्याची मुख्य जबाबदारी असल्याचे म्हणत भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांना सामाजिक व आर्थिक न्याय अभिप्रेत आहे.

समाजातील शेवटच्या घटकातील व्यक्तीला त्याचे मूलभूत अधिकार संविधानाने दिले आहेत. संविधानामुळेच आदिवासी महिला व दलित व्यक्ती राष्ट्रपती होते; तर महिला पंतप्रधान होते. एवढेच नव्हे, तर चहा विक्रेताही देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो, ते केवळ संविधानामुळेच, असेही न्या. गवई म्हणाले.

प्रारंभी मान्यवरांच्या उपस्थितीत भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेचे पूजन झाले. नाशिक बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले. या वेळी महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल, नाशिक बार कौन्सिलचे पदाधिकारी, जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश, वकील, व्यावसायिक उपस्थित होते. ॲड. आशिष देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले. ॲड. अविनाश भिडे यांनी आभार मानले.

प्रतिन्यायालय स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण

महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल व ॲड. द. तु. जायभावे प्रतिष्ठान, गोखले एज्युकेशन सोसायटीकडून आयोजित प्रतिन्यायालय स्पर्धेचे सांघिक विजेतेपद संगमनेर (जि. अहमदनगर) येथील ओंकारनाथ मालपाणी विधी महाविद्यालयाच्या संघाने पटकावले; तर या स्पर्धेत उत्कृष्ट विधीचा विद्यार्थी वैभव कोतेकर (कोल्हापूर), विद्यार्थिनी प्राजक्ता कवडे (संगमनेर) यांना मान्यवरांच्या हस्ते करंडक व प्रमाणपत्र प्रदान करीत गौरविण्यात आले.

तरच, न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासार्हता टिकेल : न्यायमूर्ती उपाध्याय

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय म्हणाले, की समाजातील वैद्यकीय आणि वकिली पेशा व्यवसाय नाही. समाजाप्रति सेवा देण्याचे काम या दोन क्षेत्रांकडून अपेक्षित आहे. समाजातील पीडित, अन्यायग्रस्ताला न्याय मिळवून देण्याचे मुख्य जबाबदारी ही वकिलांची आहे.

अन्यायग्रस्त व न्यायव्यवस्था यातील वकील हा महत्त्वाचा दुवा आहे; परंतु अलीकडे वकिली पेशा सेवेपेक्षा व्यावसायिकीकरणाकडे झुकला आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असे होऊ नये यासाठी व्यवसाय व सेवा यातील फरक योग्यवेळी ओळखून वकिलांनी काम करण्याची गरज आहे.

ॲड. द. तु. जायभावे स्मृतिदिनी प्रकाशन

ॲड. जायभावे यांनी मनोगत व्यक्त करताना, सर्वसामान्यांना संविधानाने दिलेले अधिकार त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी या पुस्तकाचे सोप्या भाषेत लेखन केले आहे. संविधानाने सामाजिक सलोखा, एकोपा, बंधुत्व व समतेची शिकवण दिली. या पुस्तकाचे देशभरातील अन्य भाषांमध्येही भाषांतर होण्याची गरज असून, या पुस्तकाचे प्रकाशन ॲड. द. तु. जायभावे यांच्या स्मृतिदिनी होत असल्याचे विशेष महत्त्व असल्याचेही ते म्हणाले.

न्या. वराळेंचे बालपण पिंपळगावमध्ये

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्ना वराळे यांची जानेवारीत नियुक्ती झाली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल व नाशिक बार कौन्सिलकडून न्या. गवई यांच्या हस्ते न्या. वराळे, गीता वराळे यांचा सन्मानपत्र प्रदान करीत गौरव झाला. सत्काराला उत्तर देताना न्या. वराळे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी आपल्या कुटुंबीयांच्या जिव्हाळ्याला उजाळा दिला. न्या. वराळे यांचे आजोबा डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायी होते; तर वडिलांनाही डॉ. आंबेडकर यांचे सान्निध्य लाभल्याचे सांगत तेच संस्कार आपल्यात आल्याचे ते म्हणाले.

डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या समन्यायी तत्त्वांच्या अनुषंगाने आपण न्यायाप्रति कटिबद्ध असल्याचे न्या. वराळे म्हणाले. न्या. वराळे यांचे बालपण पिंपळगाव बसवंत येथे गेले. त्यांचे वडील पिंपळगाव बसवंत न्यायालयाचे न्यायधीश होते. त्यांचे बालपणाचे काही मित्र आजच्या कार्यक्रमात त्यांना भेटण्यासाठी आले होते. न्या. वराळे यांचा जन्म कर्नाटकातील निपाणी येथील असला, तरी त्यांचे विधीचे शिक्षण छत्रपती संभाजीनगर येथील आहे.

महाराष्ट्र न्यायधीशांची खाण : ॲड. मिश्रा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला भारतीय राज्यघटना दिली. या राज्यघटनेमुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचे मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्याच्या अधिकारांवर गदा आल्यास त्याविरोधात तो न्यायव्यवस्थेकडे न्यायासाठी धाव घेऊ शकतो. त्याच महाराष्ट्राने देशाला एकापेक्षा एक सरस असे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशही दिले आहेत.

विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. गवई आणि आता नव्याने आलेले न्या. वराळे यांच्या न्यायदानाप्रती असलेली वृत्ती आणि कामकाजाची हातोटी पाहता ते महाराष्ट्रीयन असल्याची छाप सोडतात, असे न्यायाधीश महाराष्ट्रातूनच येऊ शकतात, यावर आमचा दृढ विश्वास असल्याचे मत इंडियन बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. मननकुमार मिश्रा यांनी व्यक्त केले. (latest marathi news)