Nashik News : महात्मा गांधी विद्यामंदिर व आदिवासी सेवा समिती संस्थेतील शिक्षणसेवक, कनिष्ठ लिपिक व शिपाई या पदाच्या ४८ बेकायदेशीर मान्यता रद्द करण्यात आल्या होत्या. या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलेले असतानाही त्यांना लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत काम देण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. (Suspended teachers and staff in election proceedings)

त्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाकडे आजाद समाज पक्षाने लेखी तक्रार केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत संबंधित संस्थाचालक, अध्यक्ष, सचिव यांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत संबंधित संघटनेचे मोहन गांगुर्डे यांनी २९ एप्रिल २०२४ ला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते.

यात लोकसभा निवडणुकीच्या कामांसाठी निवडणूक आयोगाने शासकीयसह खासगी संस्थांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना घेतले आहे. यात महात्मा गांधी व आदिवासी सेवा समिती या संस्थेतील कार्यमुक्त केलेले कर्मचारी ज्यांच्यावर भ्रष्टचारासारखे गंभीर गुन्हे दाखल असून, त्यांच्याविरुद्ध शासनाने वेतन वसुलीचे आदेश काढले आहेत.

असे असतानाही अशा कार्यमुक्त कर्मचाऱ्यांना लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत सामावून घेतले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी. दोषीवर गुन्हा दाखल करावी, अशी मागणी केली होती. या तक्रारींची दखल घेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांनी पत्र देत याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी विभागाकडे पत्र देत अहवाल मागविला. (latest marathi news)

यात माध्यमिक अधीक्षक, वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथक यांनी ही नावे कळविलेली नसल्याचा अहवाल सादर केला. त्यावर गांगुर्डे यांनी पुन्हा शिक्षणाधिकारी पाटील यांच्याकडे निवेदन देत निलंबित शिक्षक, कर्मचारी यांच्यामार्फत निवडणुकीची कामे करून घेतली असून, ही अतिशय गंभीर बाब आहे.

संबंधित कर्मचाऱ्याची चौकशी करावी तसेच त्यांच्याकडून मतदान केंद्रावर काही गैरप्रकार झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संबंधित प्रकरण गंभीर असून, याची नोंद घ्यावी व कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. कारवाई न केल्यास आंदोलनाचा इशारा निवेदनात दिला आहे.

"जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून पत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाकडून माहिती मागवत अहवाल सादर केला आहे. याशिवाय संबंधित संस्था, शिक्षक यांनाही नोटीस काढत खुलासा मागविला होता. यात निवडणुकीच्या कामांसाठी शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची यादी मान्यता रद्द कारवाई करण्यापूर्वी सादर झालेली होती. त्यामुळे निवडणुक कर्मचाऱ्यांच्या यादीत त्यांचे नावे आली. यात संबंधित शाळेने मान्यता रद्द झाल्यानंतर निवडणूक विभागाला कळविणे गरजेचे होते. मात्र, त्यांना कळविले नाही." - प्रवीण पाटील, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग, जिल्हा परिषद