नाशिक : कोरोनानंतर (Corona) निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने (State government) प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के सूट देऊन सर्वसामान्यांना दिलासा दिला असताना, टीडीआर (TDR) लॉबीने मात्र एकत्र येऊन रिंग करताना टीडीआरच्या दरात तब्बल २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. परिणामी, घरांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असून, टीडीआरचे दर स्थानिक स्तरावर आयुक्त किंवा शासनाने नियंत्रित करण्याची मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे टीडीआरचे दर वाढविल्याने नवीन प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर होत नसल्याने महापालिकेची (Nashik Municipal Corporation) आर्थिक कोंडी लॉबीकडून करण्यात आली आहे.

कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसाय संकटात सापडल्याने राज्य शासनाने गृहनिर्माण व्यवसायाला चालना मिळावी व सर्वसामान्यांना घरे खरेदी करताना आर्थिक तोशिष लागू नये, म्हणून मुद्रांक शुल्कात ५० टक्के सवलत दिली. त्यानंतर प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के सवलत देताना त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२१ ही तारीख निश्‍चित करण्यात आली. शासनाची मुदत संपण्यास अवघे चार-पाच दिवस शिल्लक राहिले, असताना टीडीआर लॉबीच्या दरवाढीचा प्रकार समोर आला आहे.

प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के सवलत असल्याने मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्पांचे प्रस्ताव दाखल होत आहेत. तीनशे चौरसमीटरपेक्षा अधिक प्लॉटवर इमारत बांधताना टीडीआर घ्यावाच लागतो. त्यामुळे एकीकडे शासनाने ५० टक्के प्रीमियम शुल्कात सवलत दिली असली, तरी टीडीआर लॉबीने मात्र दरवाढ करून गृहनिर्माण व्यवसायाला ब्रेक लावला. प्रस्ताव येण्याचे प्रमाण कमी असल्याने परिणामी महापालिकेच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. बाजारमूल्य दराच्या २८ टक्के सर्वसाधारण दर असताना, तो आता ४५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. त्यामुळे एवढ्या किमतीचा टीडीआर घेण्याएवजी जमीन घेतलेली बरी, असा विचार करून बांधकाम व्यावसायिकांकडून होत आहे. परिणामी, बांधकाम क्षेत्राला ब्रेक लागण्याचे दिसून येत आहे.

घरांच्या किमती वाढणार

डिझेल व वीजदरात वाढ झाल्याने बांधकाम साहित्याच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यापाठोपाठ आता टीडीआर लॉबीच्या कुरघोडीपणाचे राजकारण घरांच्या किमती वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे.