नाशिक : राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे गेल्या वर्षभरात नाशिक जिल्ह्यात अवैध व विक्रीसाठी प्रतिबंधक असलेला मद्यसाठा विविध कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आलेला आहे. यामध्ये मद्य वाहतूक करणारी वाहनांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे जप्त केलेली वाहने ठेवायची कुठे, असा प्रश्न राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पडलेला आहे. (Nashik to keep seized vehicles insufficient space of State Excise Department marathi news)

दिवसेंदिवस कारवायांमध्ये वाढ होत आहे व मुद्देमाल जप्त होत आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कार्यालयातील जागा जप्त केलेल्या वाहनांनी भरलेली आहे. तसेच या व्यतिरिक्तही दोन ठिकाणी वाहनांसाठी असलेली जागाही अपुरी पडत आहे. कायदेशीर नियमानुसार जप्त केलेली वाहने न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर लिलाव पद्धतीने विक्री केली जातात.

मात्र, कोर्टाकडून आदेश येण्यास विलंब होतो. वर्षभरामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला अवैध मद्यसाठा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दीव-दमन, गोवा, पंजाब या राज्यातून येणारी प्रतिबंधित मद्य यांचा समावेश आहे.

मद्य वाहतूक करण्यात आलेल्या जप्त वाहनांमध्ये चारचाकी अथवा त्यापेक्षा जास्त मोठी वाहने आहे. प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात मद्य वाहतूक करण्यासाठी मोठे कंटेनर वापरले जातात ते जप्त केल्यानंतर त्यांच्या पार्किंगसाठी मोठी जागा लागते. त्यामुळेही जागा अपुरी पडत आहे. यामधील जप्त केलेली वाहने पर राज्यातीलही आहे आहेत.  (latest marathi news)

वाहन परत घेण्याऱ्यांची संख्या तुरळक

बऱ्याचदा जप्त केलेले वाहनांचा मूळ मालक तपासला असता तो गाडीची विक्री झालेली असे सांगतो. मात्र गाडी ज्या व्यक्तीच्या नावावर असते ती हस्तांतरित झालेली नसते. मात्र संगनमत कलम आधारे वाहनाचा मूळ मालक, ड्रायव्हर व त्याचे साथीदार यांना संशयित केले जाते.

त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होते. जप्त केलेले वाहन परत मिळावे म्हणून मालक अर्ज करू शकतो. मात्र वाहन परत घेण्यास येणाऱ्यांची संख्या अत्यंत तुरळक आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्त केलेल्या वाहनांचा ठराविक कालावधीनंतर लिलाव पद्धतीने विक्रीही केली जाते.

न्यायालयीन प्रक्रियेत बराच कालावधी जात असल्यामुळे एकाच ठिकाणी गाड्या वाहने उभे असल्यामुळे किंवा निकामीही होतात. त्यामुळे त्या वाहनांची लिलाव विक्री ही लवकर होत नाही. अशा अनेक समस्यांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला तोंड द्यावे लागत आहे

"राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे जप्त केलेल्या वाहनांचा न्यायालयीन आदेशाने लिलाव करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत विलंब होतो. वाहनांच्या विक्रीचा आदेश न्यायालयामार्फत जरी आला मात्र आरटीओकडून गाड्यांचे व्हॅल्युएशन निर्धारित केले जाते. आरटीओ विभागाने सुचविलेल्या विक्री रक्कम जास्त असल्यामुळे लिलाव पद्धतीनेही वाहने विक्री होत नाही. त्यामुळे जप्त केलेले वाहनांची संख्या वाढत जाते."

- शशिकांत गर्जे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नाशिक