Nashik News : जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसह महसूल मंडळांमध्ये राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या आठ सवलतींची अंमलबजावणी शासन निर्णयाअभावी रखडली आहे. ग्रामस्तरावर येणाऱ्या अडचणींचा अहवाल शुक्रवारी (ता. १९) सायंकाळपर्यंत सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी तहसीलदारांना दिले आहेत. राज्य शासनाने ३१ ऑक्टोबर २०२३ ला जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी येवला, मालेगाव व सिन्नर हे तीन तालुके पूर्णतः दुष्काळी म्हणून घोषित केले.(nashik total of 93 revenue circles have currently declared drought in district marathi news)

त्यानंतर पुन्हा ६० महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करत, असे एकूण ९३ महसूल मंडळांमध्ये सध्या दुष्काळ जाहीर केला आहे. या सर्व दुष्काळग्रस्त भागात राज्य शासनाने ८ प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या होत्या. पण या सवलती ज्या विभागांशी संबंधित आहे, त्या विभागांना शासन निर्णयाची प्रतीक्षा असल्यामुळे अजूनही दुष्काळी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा संपलेली नाही.

नाशिक जिल्ह्यात यंदा अत्यंत कमी पर्जन्यमान झाल्याने जिल्ह्यातील १०८८ गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत तर ८७४ गावांमध्ये मात्र पैसेवारी ५० पेक्षा जास्त जाहीर करण्यात आली. यात ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असलेल्या गावांना शासनाने दुष्काळी मदत जाहीर केली. यात येवला, मालेगाव व सिन्नर ही तीन तालुके पूर्णतः: दुष्काळी म्हणून घोषित केले आहे. त्यानंतर पुन्हा ६० महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.

या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले तर त्यांना २०२३ च्या खरीप हंगामातील ७/१२ उताऱ्यावरील पिकांच्या नोंदीच्या आधारे मदत देण्यात आली आहे. खरीप हंगामातील कोरडवाहू जमिनीवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा नुकसान झाले तर त्यांना मदत मिळणार आहे. बहुवार्षिक फळपिके आणि बागायती पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले त्याचा पंचनामा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.  (latest marathi news)

त्यानुसार त्यांचे पंचनामे करण्यात आले. त्यात पिण्याचे पाणी टँकरने पुरवणे ही एकच सुविधासध्या महसूल व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुरू आहे. इतर सात सुविधा देण्याबाबत शासन निर्णय नसल्याने त्या पुरवण्यात अडचण येत आहे. शिक्षण, महावितरण, महसूल या तीन विभागांमार्फत ज्या सुविधा देण्यात येणार आहे, त्या संदर्भात शासनाने वेगवेगळे शासन निर्णय काढणे गरजेचे असल्याचे मत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

मिळणाऱ्या सुविधा

- दुष्काळी भागात जमीन महसुलात सूट

- पीक कर्जाचे पुनर्गठन

- शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती

- कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलाबाबत ३३.५ टक्के सूट -शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुक्ल माफ -रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता

- पिण्याचे पाणी टँकरने पुरवणे

- शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे

तालुकानिहाय दुष्काळी महसूल मंडळे

तालुका.....मंडळांची संख्या

नाशिक..........१०

दिंडोरी.........०३

निफाड.........११

सिन्नर........१२

देवळा.....०४

मालेगाव......१३

नांदगाव........०८

चांदवड......०८

कळवण.......०५

येवला........०८

बागलाण..........११