Nashik News : जनावरांची बेकायदा होणारी वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, ‘ईअर टॅगिंग’शिवाय इतर राज्यांतील जनावरे महाराष्ट्रात येण्यास बंदी घातली आहे. तसेच, १ जूनपासून ईअर टॅग नसलेली जनावरे बाजार समित्या, आठवडी बाजार आणि गावागावांतील खरेदी-विक्री करण्यास प्रतिबंध केल्याने बेकायदा कत्तलींना आळा बसेल. केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने ‘नॅशनल डिजिटल लाइव्ह स्टॉक मिशन भारत पशुधन प्रणाली’ कार्यान्वित केली आहे. ( Transport of animals stopped without ear tagging )

या प्रणालीत ईअर टॅगिंग (१२ अंकी बार कोड)च्या नोंदी घेण्यात येत आहेत. यात जन्म-मृत्यू नोंदणी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण व औषधोपचार, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क हस्तांतरण यांचा समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय संस्थांमार्फत जनावरांच्या कानात टॅग (बिल्ला) लावून त्याची भारत पशुधन प्रणालीवर नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व पशुधनाची सर्वंकष माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होईल. जेणे करून पशुधनामधील सांसर्गिक रोगांना प्रतिबंध व नियंत्रण करण्याकरिता मदत होणार आहे.

ई-टॅगशिवाय शासकीय मदतही नाही

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगरपालिका, महापालिका यांना पशुधनाची ईअर टॅगिंग करून त्यांची नोंदणी भारत पशुधन प्रणालीवर करणे बंधनकारक आहे. १ जून २०२४ नंतर ईअर टॅगिंगशिवाय पशुधनास पशुवैद्यकीय संस्था, दवाखान्यांमधून पशुवैद्यकीय सेवा देय होणार नाही. तसेच, कत्तलखान्यात टॅग असल्याशिवाय म्हैसवर्गीय जनावरांची कत्तल करण्यास परवानगी मिळणार नाही. (latest marathi news)

नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का व वन्य पशूच्या हल्ल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पशुधनास ईअर टॅगिंग केलेली नसल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम देय होणार नाही. कोणत्याही पशुधनाची वाहतूक ईअर टॅगिंग असल्याशिवाय करता येणार नाही. तसे केल्यास पशुधनाचे मालक व वाहतूकदार यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. परराज्यांतून येणाऱ्या पशुधनास ईअर टॅगिंग केल्याची व त्यांची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर घेतल्याची खातरजमा तपासणी नाक्यावरील पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी करावी.

''ग्रामपंचायतीत पशूंच्या विक्री किंवा परिवर्तनाचा दाखला देताना पशुधनाची ईअर टॅगिंग झाल्याशिवाय तो देऊ नये. दाखल्यावर ईअर टॅगचा क्रमांक नमूद करण्यात यावा. पशुसंवर्धन विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व अनुषांगिक प्रशासकीय विभागांनी काटेकोरपणे करावी.''- जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, नाशिक