नाशिक : जिल्हा बँकेने बेकायदा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सोसायटी व बँकेचे नाव लावून शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून त्यांचे जगण्याचे साधन हिरावून घेतले आहे. हा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय तसेच राज्याच्या व सहकार कायद्याविरोधात बँकेने व शासनाने केलेला गुन्हा आहे.

जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांच्या बेकायदा जप्त केलेल्या जमिनी १५ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात, अन्यथा प्रशासनाच्या छाताडावर बसून सात बारावर नाव लावून घेईन, असा इशारा शरद जोशी विचारधन शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक विठ्ठलराजे पवार यांनी दिला. (nashik National Kisan Parishad marathi news)

शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्ज मुक्ती द्यावी, जप्त जमिनी परत कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने शासन, जिल्हाधिकारी व सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तसेच जिल्हा बँक प्रशासनाला केली होती. त्याविरोधात आंदोलनही सुरू होते.

या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधावे, यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांकडून सोमवारी (ता.२६) जिल्हा रुग्णालयासमोर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनस्थळी राष्ट्रीय किसान परिषदेचे आयोजन केले होते. अध्यक्षस्थानी परिषदेचे राज्य समन्वयक विठ्ठल राजे पवार होते. परिषदेत, शेतकऱ्यांनी जिल्हा बॅंकेकडून सुरू असलेल्या कारवाईबाबत कैफियत मांडली. यावेळी धनंजय काकडे, कैलास बोरसे, दिलीप पाटील, भगवान बोराडे आदींनी भाषणे केली. (Latest Marathi News)

संघर्ष समितीचे कैलास बोरसे, आदिवासी संघर्ष समितीचे राज्य अध्यक्ष भगवान बोराडे, धनंजय पाटील, धनंजय काकडे (अमरावती), दिलीप पाटील, दिलीप गायकवाड, संजय मालोकर (अकोला), अण्णासाहेब खैरनार, बाळासाहेब वर्पे, दिलीप वर्पे पाटील, धोंडिराम थैल, आनंद शिंदे, जयराम बैरम, अशोक पाटील, अशोक देशमुख यांसह कळवण, सटाणा, दिंडोरी, निफाड, चांदवड तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

संघर्ष समितीकडून मंगळवारी (ता.२७) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुपारी एक वाजता मोर्चा निघणार आहे. जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन बोराडे, बोरसे यांनी केले आहे.