Nashik Water Crisis : यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यात पावसाने मोठी ओढ दिली. त्यात पेरणी न झालेली ४० गावे असून, या गावातील पीकविमा नाही अशा शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाला प्रस्ताव पाठविला आहे. (Nashik Water Crisis Proposal to Govt for 40 Drishkali villages without sowing)

यंदाच्या पावसाळ्यात जून ते ऑगस्ट अशा तीन महिन्यांत पावसाने मोठी ओढ दिली. जिल्ह्यातील ९१ महसुली मंडलांपैकी सुमारे ५६ मंडलांत २१ दिवसांहून अधिक दिवसांची पावसाने ओढ दिली.

त्यामुळे खरीप हंगामातील पीक उत्पादकेवर मोठाच परिणाम होणार आहे. पावसाने ओढ दिली. अनेक ठिकाणी दुबार पेरणीची वेळ आली; तर बऱ्याच ठिकाणी पेरण्या होऊन पीक येऊ शकले नाही. पावसाच्या ओढीमुळे जिल्ह्यातील खरीप हंगामाला मोठा दणका बसला.

त्यातच कांद्याचे कोटीहून अधिकचे अनुदान थकलेले असताना या सगळ्या अडचणीत ऐन कांद्याच्या निर्यात होण्याच्या काळात केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारणी केल्याचा जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना फटका बसला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

३१ ऑगस्टपूर्वीच अहवाल

यंदा शासनाने एक रुपयात पीकविम्याची योजना राबविली. त्याचा लाभ देण्याचा प्रयत्न झाला. टंचाईच्या झळा बसलेल्या गावातील पीकविमा योजनेत समावेश असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची जिल्हा यंत्रणेने ३१ ऑगस्टपूर्वीच पंचनामे करून विम्याच्या मदतीसाठी अहवाल पाठविले.

त्यामुळे पीकविमा योजनेतील निकषातील ट्रीगर एकनुसार साधारण २५ टक्क्यांच्या आसपास मदत मिळण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.

स्वतंत्र प्रस्ताव

दरम्यान, या सगळ्या अडचणीत सिन्नर तालुक्यातील ४० गावांत शेतकऱ्यांना पेरण्याच करता आल्या नाहीत. खरिपाच्या पेरण्याच न झाल्याने त्या गावातील शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढलेला नाही.

पीकविमा नसल्याने मदत मिळण्याची आशा नसल्याने यावर मार्ग काढण्यासाठी विशेष बाब म्हणून शासनाकडे मदत मागितली जाणार आहे. पावसाअभावी पेरण्या नाहीत, पीकविमा

नाही अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना कशी मदत द्यायची, याचा शासन स्तरावर काय निर्णय होतो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

"पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने त्या दृष्काळग्रस्त ४० गावांतील पीक स्थितीबाबत राज्य शासनाला स्वतंत्र अहवाल पाठविला असून, शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे." - जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, नाशिक