Nashik News : बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांविरोधात जिल्हातील प्रहार जनशक्ती संघटना उतरली असून, दिव्यांग पडताळणी न करणाऱ्या, यूडीआयडी सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. त्यासाठी प्रशासनाला ‘अल्टिमेटम’ दिला. त्यामुळे प्रशासनाने दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवून लाभ घेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तयारी सुरू केली. त्यासाठी तातडीने पुढील आठवड्यात बैठक बोलावली असून, या बैठकीत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांवर अंतिम कारवाई होण्याची शक्यता आहे. (Zilla Parishad administration called meeting to take action against fake disabled documents )

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले. राज्यात लोकसेवा आयोग आणि राज्य सेवेच्या माध्यमातून अनेक बनावट प्रमाणपत्रधारक उमेदवार असल्याचे समोर आल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल चार महिन्यांपासून दिव्यांग पडताळणी (यूडीआयडी क्रमांक) करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले होते.

मात्र, वारंवार सूचना देऊनही ५९ कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग पडताळणी केलेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यावर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी संबंधित विभागांना पत्र काढत ज्या कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली नाही, त्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून अहवाल सादर करावा. त्यास विलंब झाल्यास संबंधित विभागप्रमुखांवरच कारवाई केली जाईल, असे डॉ. गुंडे यांनी काढलेल्या पत्रात म्हटले. (latest marathi news)

त्यानंतर प्रहार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने प्रशासनाची भेट घेऊन बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक तसेच यूडीआयडी न काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी १४ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. तोपर्यंत कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यावर प्रशासनाने बनावट दिव्यांगांबाबत कठोर निर्णय घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठक बोलविली आहे. या बैठकीत या पडताळणी न करणाऱ्यांवर अंतिम कारवाई केली जाणार आहे.

अशा प्रकारे होणार कारवाई

संबंधित ५९ कर्मचाऱ्यांवर दिव्यांग म्हणून सेवेत असल्याने देण्यात येणाऱ्या लाभांना अटकाव घालण्यात येणार आहे. यात संबंधित कर्मचाऱ्यांची नावे दिव्यांग ज्येष्ठता यादीतून काढून टाकण्यात येतील, त्यांचा दिव्यांग भत्ता रद्द केला जाईल. दिव्यांग म्हणून सेवेत असताना त्यांनी शासनातून घेतलेला प्रवास भत्ता यांची परिगणना करून १०० टक्के वसुली केली जाणार आहे.

दिव्यांग असल्याने प्राप्तिकर कपातीतून देण्यात आलेली सवलतही वसूल करून शासनाकडे जमा केली जाईल. अशा कर्मचाऱ्यांना यापुढे पदोन्नतीतून वगळण्यात येईल. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दिवसातून अर्धा तास उपस्थित राहिल्यास ही सुविधा दिली जात असते, ती सुविधा या कर्मचाऱ्यांनी घेतली असल्यास जेव्हापासून लागू झाली, तेव्हापासून परिगणना करून तेवढ्या दिवसांची अर्जित रजा घेणे अशा प्रकारच्या सात कारवाया केल्या जातील.