नाशिक : राज्य शासनाकडून (state government) जिल्हा परिषदेला (ZP) प्राप्त झालेले एकूण निधीपैकी ४६ कोटी तर बीडीएस निधी (BDS Fund) हस्तांतराच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणीमुळे जवळपास ५३ कोटी रुपयांचा निधी परत गेल्याने जिल्हा परिषदेच्या एकूण शंभर कोटींचा निधी वर संक्रांत कोसळली आहे. परिणामी पुढील वर्षी विकास कामांसाठी शासनाकडून नियोजन करताना निधीत कपात होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. (Nashik Zilla Parishad Fund Nashik News)

महापालिका नगरपालिका आणि प्रमाणे जिल्हा परिषदेला स्व उत्पन्नाचे ठोस साधन नसते जे काही उत्पन्न मिळते तुटपुंजे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या एकूण बजेटमध्ये जवळपास ३७ कोटी रुपये स्व उत्पन्न प्राप्त होते उर्वरित ६५ टक्के उत्पन्न राज्य शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळते दरवर्षी निधी प्राप्त होत असल्याने ज्या त्या विभागांना मर्यादित वेळेत खर्चाचे बंधन असते तर जिल्हा परिषदेला निधी खर्चाची मर्यादा दोन वर्षांची असते इतर विभाग अखर्चिक निधी नियोजन समितीकडे वर्णन करतात शासनाकडे निधीचा परतावा झाल्यानंतर त्या पुढील वर्षाचे आर्थिक नियोजन करताना विकास कामांचा निधी ची वजावट केली जाते त्यामुळे विकासकामांवर त्याचा परिणाम होत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांकडे निधी वळविला जातो.

शासनाच्या विविध विभागांना जवळपास ५३ कोटींचा निधी एकतीस मार्च दोन हजार बावीस रोजी बीडीएस स्लीप निघणे व बीड या प्रणालीवर निधी वितरित न झाल्याने शासनाकडे जमा झाला त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या ४६ कोटी रुपयांचा निधी देखील शासनाकडे परत जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे असे एकूण शंभर कोटी रुपयांच्या निधी शासनाकडे परत जाणार आहे.

आरोग्य विभागाचा आठ कोटींचा निधी

जिल्हा परिषदेच्या अखर्चिक राहिलेल्या ४६ कोटी रुपयांच्या एकूण निधीपैकी आरोग्य विभागाचे साडेआठ कोटी रुपयांचा निधी चा समावेश आहे कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण आरोग्यसेवा भक्कम करण्यासाठी राज्यातील इतर जिल्हा परिषद प्रयत्न करत असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने मात्र आरोग्य सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरल्याचे या निमित्ताने समोर येत आहे. शासनाकडे जर निधी परत जात असेल तर नियोजनात कुठेतरी तूट असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे.