Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेने सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षातील अखर्चित ३० कोटींचा निधी ५ मार्च २०२४ पर्यंत सरकारी खात्यात जमा न केल्याने १५० कोटी रुपयांचे धनादेश जिल्हा कोशागार कार्यालयात अडकले आहेत. गत आर्थिक वर्ष संपून १५ दिवस उलटून गेले, तरीही धनादेश प्राप्त न झाल्याने अखर्चित रकमेचा हिशेब लावून ती अखर्चित रक्कम सरकारी खात्यात जमा करण्यासाठी आता लेखा व वित्त विभागाने तातडीने बैठक बोलावली आहे. (Nashik ZP 150 crore checks stuck At District Treasury Office )

जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महापालिका प्राधिकरण यांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सरकारच्या विविध विभागांनी दिलेला व ३१ मार्च २०२३ पर्यंत अखर्चित राहिलेला निधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत खर्च करण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने परवानगी दिली होती. त्यानंतरही तो निधी अखर्चित राहिल्यास ५ मार्चपर्यंत शासकीय खात्यात जमा करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले होते.

मात्र, जिल्हा परिषदेने या मुदतीनंतरही काही कामांची देयके देण्याचे काम सुरूच ठेवले होते. याबाबतची देयके जिल्हा नियोजन समितीकडे गेल्यावर त्यांच्या हा प्रकार लक्षात आल्यावर त्यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून हा अखर्चित राहिलेला निधी तातडीने शासनाच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने ६.९६ कोटी रुपये निधी सरकारी खात्यात जमा करण्याचे नियोजन केले. (latest marathi news)

मात्र, जिल्हा परिषदेने २८ फेब्रुवारीनंतरही काही कामांची देयके मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे व जिल्हा कोशागार कार्यालयाकडे पाठवली होती. त्यामुळे तो निधी सरकारी खात्यात जमा केला नाही. जिल्हा परिषदेने हा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत जमा झालेला निधी सरकारी खात्यात जमा करून त्याची पोचपावती जिल्हा कोशागार व जिल्हा नियोजन समिती यांना देणे आवश्यक असतानाही त्यांनी अद्याप याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

यामुळे ३१ मार्च २०२४ ला जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा कोशागार कार्यालय यांच्याकडे आयपास प्रणालीवरून मागणी केलेल्या निधीचे १५० कोटींचे धनादेश वितरित केलेले नाहीत. अखर्चित रक्कम ३० कोटी असण्याचा अंदाज आहे.