Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या ५४९ कोटी रुपयांच्या निधीतून आतापर्यंत ७५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आता केवळ १५ दिवस उरले असून, या काळात १३५ कोटी (२५ टक्के) निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे. यात, बांधकामच्या तिन्ही विभागांचा स्वतःचाच जवळपास ५० कोटी निधी अखर्चित आहे. (Nashik ZP 50 crore unspent on construction marathi news)

जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी मार्च २०२४ ची मुदत आहे. यानंतर अखर्चित राहिलेला निधी जूनपर्यंत परत करावा लागेल. प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा, महिला व बालविकास, बांधकाम विभाग क्रमांक एक, दोन व तीन या सात विभागांचा खर्च ७० टक्क्यांच्या आत आहे.

जिल्हा परिषदेत एकूण १४ विभाग असताना त्यातील निम्म्या विभागांचा खर्च ७० टक्क्यांच्या आत असून, सर्वांत कमी निधी खर्च बांधकाम विभाग एकचा (५९ टक्के) आहे. याशिवाय, प्राथमिक शिक्षण (६५ टक्के), आरोग्य (६७ टक्के), महिला व बालविकास (६७ टक्के), बांधकाम दोन (६५ टक्के) व बांधकाम तीन (६८ टक्के) यांचाही खर्च ७० टक्क्यांच्या आत आहे.

प्राथमिक शिक्षण विभागाला २०२२-२३ मध्ये ६८.७१ कोटी रुपये, आरोग्य विभागाला ४७ कोटी रुपये आणि महिला व बालविकास विभागाला ४९.६८ कोटी रुपये निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यात आला होता. ( latest marathi news )

या निधीतून शिक्षण विभागाचे २४ कोटी रुपये, आरोग्य विभागाचे १५ कोटी रुपये आणि महिला व बालविकास विभागाचे १६ कोटी रुपये अखर्चित आहेत. बांधकामच्या तिन्ही विभागांचा स्वतःचाच जवळपास ५० कोटी निधी अखर्चित असताना शिक्षण, आरोग्य आणि महिला व बालविकास यांचा खर्च करण्याचे त्यांच्यासमोर आव्हान उभे ठाकले आहे.

जि. प.च्या निधीसाठी वेळ नाही

आता बांधकामच्या सर्व विभागांमध्ये कामांना प्रशासकीय मान्यता घेणे, तांत्रिक मान्यता घेणे, टेंडर प्रक्रियेसाठी निधी उपलब्धता पाहणे, टेंडर प्रसिद्ध करणे, तांत्रिक लिफाफे उघडणे, वित्तीय लिफाफे उघडणे व कार्यारंभ आदेश देणे आदींबाबतच्या फायली फिरविण्यातच जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग व ठेकेदार यांचा वेळ जात आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ १७ दिवस उरले असताना जिल्हा परिषदेचा जवळपास १३५ कोटी रुपये निधी खर्चित आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी विभागप्रमुखांना वेळच नसल्याचे दिसते.

आचारसंहितेकडे लक्ष

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते, या भीतीने जिल्हा परिषदेची सर्व यंत्रणा प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश यात मग्न आहे. यामुळे २०२२-२३ या वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याकडे दुर्लक्ष होते. आचारसंहिता जाहीर झाल्याशिवाय निधी खर्चाच्या कामांसाठी वेळ देता येत नसल्याने सर्वांचेच निवडणूक जाहीर होण्याच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.