Nashik ZP News : प्रशिक्षणार्धी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्याकडे दिव्यागांचे बनावट प्रमाणपत्र आढळल्याने खडबडून जाग्या झालेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिनाभरापूर्वी तब्बल ७८ कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग पडताळणी (यूडीआयडी क्रमांक) काढलेले नसल्याचे उघड झाल्यावर त्याचे दिव्यागांचे लाभ काढून घेण्याचा इशारा दिला होता. (ZP 69 employees who have not been verified with disabilities )

त्यानंतर महिनाभरात केवळ नऊ कर्मचाऱ्यांनी यूडीआयडी क्रमांक काढला असून, ६९ कर्मचाऱ्यांनी अद्यापही हे कार्ड काढले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या आदेशान्वये बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

यात कर्मचाऱ्यांना वारंवार नोटिसा तसेच मुदत देऊनही विविध विभागांतील तब्बल ७८ कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग पडताळणी (यूडीआयडी क्रमांक) काढलेला नसल्याचे २८ जूनला उघड झाले होते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असून, त्यांच्या दिव्यांगाचे सर्व लाभ, सवलती काढून घेण्याचा इशारा देत त्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. मात्र, महिनाभराची मुदत देऊनही कर्मचाऱ्यांनी याकडे पाठ फिरविली आहे. (latest marathi news)

यापैकी केवळ नऊ कर्मचाऱ्यांनी यूडीआयडी क्रमांक काढत त्याची पडताळणी करून घेतली. मात्र, ६९ कर्मचाऱ्यांनी ही पडताळणी केलेली नाही. याबाबत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परदेशी यांनी सोमवारी (ता. २९) विभागांचे सहाय्यक अधिकारी यांची बैठक घेत आढावा घेतला. बैठकीत दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी न करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांविरोधात कडक पवित्रा घेत या कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग सवलती काढून घेण्याचे निर्देश या वेळी दिले.

त्यामुळे कर्मचारी वर्गात एकच खळबळ उडाली आहे. मुख्यालयासह पंचायत समितीतील एकूण १८ हजार ६६८ मंजूर पदांपैकी १५ हजार ११३ पदे भरलेली आहेत. यातील ६०९ कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले आहे. प्रशासनाच्या आदेशानंतर यातील ४११ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी करत, यूडीआयडी क्रमांक काढला होता. तर, १९८ कर्मचाऱ्यांनी हा क्रमांक काढला नव्हता.

त्यावर, श्री. परदेशी यांनी या कर्मचाऱ्यांना मुदत दिली होती. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजाविल्या. नोटिसा बजावूनही शिल्लक असलेल्या १९८ पैकी ११ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी केली. मुदत दिल्यानंतर, १८७ पैकी १०९ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी करत यूडीआय क्रमांक काढला. त्यानंतरही ७८ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी केली नव्हती. यातील केवळ नऊ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी केली आहे.