Nashik ZP News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत अकुशल व कुशल कामांचे प्रमाण ६०:४० राखणे बंधनकारक असते. राज्य स्तरावर हे प्रमाण ६६:३४ असे असताना नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड, नांदगाव, मालेगाव व देवळा या चार तालुक्यांमुळे जिल्ह्याचे अकुशल-कुशल कामांचे प्रमाण वर्षाखेरीस ५७:४३ असे झाले आहे. कुशल कामांचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत राखणे बंधनकारक असताना नाशिक जिल्हा परिषदेला हे प्रमाण राखण्यात अपयश आले आहे. (Nashik ZP Failure to maintain skilled unskilled ratio marathi News )

केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील अकुशल नागरिकांना वर्षात किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा असला, तरी या योजनेतून अनेक कुशल कामेही केली जातात. यामुळे कामांचे नियोजन करताना अकुशल व कुशल कामांचे प्रमाण ६०:४० राखणे बंधनकारक केले आहे.

अकुशल मजूर व कुशल मजूर, यंत्रसामग्री, वस्तू खरेदी यांच्या खर्चाचे प्रमाण ६०:४० राखण्याची जबाबदारी ग्रामपंचात, तालुका, जिल्हा पातळीवर तसेच राज्य पातळीवर राखणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेतील अकुशल व कुशल कामे मिळून २०२३-२४ या वर्षात १२७ कोटींची कामे करण्यात आली असून, या कामांतून २५ लाख ६० हजार १६५ दिवस मनष्यदिवस रोजगार निर्मिती करण्यात आली आहे. (latest marathi news)

जिल्हा परिषदेने या वर्षात २१ लाख ८२ हजार ५१२ मनुष्यदिवस रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असताना प्रत्यक्षात ११७ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. अकुशल मनुष्यबळ रोजगारनिर्मिती केल्याची या मजुरांना ७२.२१ कोटी रुपये मजुरी द्यावी लागली आहे. त्याचवेळी कुशल मजूर, कुशल कामांसाठी सामग्री खरेदी व प्रशासकीय कामकाजासाठी ५४.८० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हे प्रमाण ६०:४० राखणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात ते ५७:४३ झाले आहे.

जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये अकुशल व कुशलचे प्रमाण राखण्यात चांदवड, नांदगाव, मालेगाव, देवळा या चार तालुक्यांना अपयश आले आहे. कुशल कामे जास्तीत जास्त ४० टक्के करण्याची मर्यादा असताना चांदवड तालुक्यात कुशल कामांचे प्रमाण ६८ टक्के आहे. मालेगाव तालुक्यात ते प्रमाण ५४ टक्के, नांदगाव तालुक्यात ६४ टक्के व येवला तालुक्यात ते प्रमाण ५६ टक्के आहे.

इतर दहा तालुक्यांमध्ये अकुशल कामांचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. कुशल कामांसाठी तीन टक्के अधिक खर्च झाल्याने रोजगार हमी कायद्याचा भंग झाला असून, ही बाब जिल्हा परिषद प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.