नाशिक : जिल्हा परिषदेत फाईली वेळात काढल्या जात नसल्याच्या तक्रारी असतानाच आता फाईलींचा प्रवास आणखी लांबला आहे. मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी आर्थिक संबंधातील फाईल लेखा व वित्त विभाग तर, प्रशासकीय फाईली सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विविध विभागातील फाईली थेट जाण्याऐवजी या विभागातील टेबलांवरून जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनातील कामांवर परिणाम होणार असल्याचे बोलले जात आहे. (Nashik ZP File going directly to CEO now through Accounts General Administration nashik News)

जिल्हा परिषदेत एखाद्यी फाईल ही ४२ टेबलांवरून प्रवास करते असे तत्कालीन जि.प. सदस्य महेंद्र काले यांनी सर्वसाधारण सभेत निर्देशनास आणून दिले होते. ४२ टेबलांवरून फाईल फिरताना अनेकदा फाईल एकाच टेबलावर पडून राहते. टेबलावर फाईल पोचल्यावर संबंधित कर्मचारी गायब असतो, अधिकारी रजेवर असतो. यात अंतर्गत कर्मचारी वादातही फाईल अनेकदा प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींसह सदस्यांच्या असतात. फाईलींचा हा लांबलेला प्रवास कमी करण्यास अनेकदा प्रयत्न झाले.

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी यासाठी कोणत्याही विभागातील फाईल थेट, मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याचा नियम केला होता. यात थेट फाईल मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून निकाली काढली जात होती. यात संबंधित अधिकाऱ्यास बोलावून फाईलींचा निपटारा केला जात होता. मात्र, आता सीईओ मित्तल यांनी फाईल सादर करण्याबाबत नवीन नियमावली काढली आहे.

हेही वाचा : गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची....

कोणत्याही विभागातील आर्थिक संबंधातील फाईल लेखा व वित्त विभागामार्फत तर, इतर सर्व प्रशासकीय फाईली सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे फाईलींचा प्रवास लांबला आहे. या निर्णयामुळे विभागांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विकासकामांच्या फाईली विभागांकडून आधीच वेळात काढल्या जात नाही. यात फाईल विविध विभाग तसेच टेबलांवरून जाणार म्हटले, की कामे वेळेत कशी होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दोन महिन्यांसाठी आदेश

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी फाईलींची संख्या पाहता प्रत्येक फाईलींबाबत कामकाजात चुकीचा निर्णय होता नये. यासाठी संबंधित विभागाकडून आल्यास आकलन लवकर होईल. यासाठी विभागाकडून सादर करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. केवळ दोन महिन्यांसाठीच हे आदेश असल्याचे बोलले जात आहे.